नवी दिल्ली : ब्राझीलमधील राजकारण भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लसीच्या खरेदीवरुन चांगलेच तापले आहे. भारत बायोटेकसोबत झालेला दोन कोटी लस खरेदीचा करार रद्द करण्याचा निर्णय ब्राझीलच्या आरोग्य मंत्रालयाने घेतल्यानंतर आता ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. 90 दिवसांच्या आत या कराराची चौकशी करावी आणि न्यायालयाला अहवाल सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे राष्ट्रपती जेर बोलसोनारो यांच्या समोरील अडचणीत वाढ झाली आहे.
ब्राझील सरकारने हैदराबाद मधील लस निर्मिती कंपनी असलेल्या भारत बायोटेकशी फेब्रुवारी 2021 मध्ये दोन कोटी लसी खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या कराराची एकूण रक्कम ही 2400 कोटी रुपये होती. विरोधी पक्षांनी ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींवर या करारामध्ये मोठा भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर हा करार रद्द करण्यात आला आहे.
कोव्हॅक्सिनची लस ब्राझीलचे राष्ट्रपती जेर बोलसेनारो यांनी ही मोठ्या किंमतीला खरेदी केली असून या करारात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. जगभरातील लसी या कमी किंमतीत उपलब्ध असतानाही राष्ट्रपतींनी जास्त किंमतीच्या कोव्हॅक्सिनला प्राधान्य दिल्यामुळे त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. या प्रकरणी लुई मिरांडा यांनी संसदीय समितीकडे तक्रार केली होती.
दरम्यान ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना कोव्हॅक्सिन डीलमध्ये नेमके काय घडले, यामध्ये काही अनियमितता आहेत का किंवा यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे का हे तपासण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीमध्ये कोव्हॅक्सिन डीलची चौकशी करावी, संबंधित पुरावे तपासावेत आणि आपल्याला अहवाल सादर करावा असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
कोरोना लस निर्मिती करणारी स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेकला हा करार रद्द झाल्यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. ब्राझीलच्या आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले आहे होते की, कंप्ट्रोलर जनरल कार्यालयाच्या शिफारशीवरुन कोव्हॅक्सिन खरेदी करण्याचा करार रद्द करण्यात आला आहे. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या या करारात ब्राझीलच्या प्रेसिसा मेडिकामेंटोस ही कंपनीही भागिदार आहे. या करारावरुन ब्राझीलमधील राजकारण चांगलेच तापले होते.