क्रेडीट इन्फोर्मेशन कंपनी (सीआयसी) च्या नुकत्याच आलेल्या एका रिपोर्ट नुसार भारताची मिळवती अर्धी जनता कर्जदार बनलेली आहे. एक काळ असा होता की ऋण काढून सण करणे निषिद्ध मानले जात होते. कर्ज काढायची वेळ ही नामुष्की समजली जात असे. उधारी ही सुद्धा कमीपणा आणणारी गोष्ट होती. आज मात्र परिस्थिती उलट झाली आहे. अगदी भारताबद्दल बोलायचे झाले तर देशात जेवढी कमावती लोकसंख्या आहे त्यातील अर्धे या ना त्या प्रकारच्या कर्जात आहेत.
या अहवालानुसार भारतात आज कमावत्या लोकांची संख्या ४० कोटी पेक्षा थोडी अधिक आहे. त्यातील २० कोटी हून अधिक लोकांनी किमान एक किंवा क्रेडीट कार्ड घेतले आहे. जानेवारी २०२१ अखेरी कमावत्यांची संख्या ४०. ०७ कोटी होती. त्यातील २० कोटींनी रिटेल लोन घेतले आहे. गेल्या दशकात बँकांनी रिटेल कर्जाला प्राथमिकता दिली होती मात्र करोना मुळे त्याला थोडा ब्रेक लागला होता. ग्रामीण आणि छोट्या शहरात १८ ते ३३ वयोगटात हे प्रमाण वाढले तर कर्जबाजार वाढेल अशी शक्यता आहे.
सध्या रिटेल कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या ८ टक्क्यांवर आहे. तज्ञाच्या म्हणण्यानुसार मेट्रो, मोठी शहरे यांच्या तुलनेत छोटी शहरे, गावे येथे ७० टक्के ग्राहक कर्ज वाटप होऊ शकते आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. ४ जून २०२१ ला संपलेल्या पंधरवड्यात कर्ज वाटपात ५.७४ टक्के वाढ दिसून आली आहे. आता ही कर्ज पातळी १०८.४३ लाख कोटींवर गेल्याचेही अहवालात नमूद केले गेले आहे.