नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टासंदर्भातील निर्णयावरील अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम कोरोनाच्या कालावधीमध्ये थांबवण्यात यावे अशी मागणी करण्याची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आलेली. ती याचिका सुद्धा फेटाळण्यात आली आहे.
आज न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. याच प्रकारच्या अन्य प्रकल्पांचे काम सुरु असताना याचिकाकर्त्यांनी कोरोना कालावधीमध्ये केवळ सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम कोरोनाचे कारण देत थांबवण्याची मागणी का केली? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित करत ही याचिका फेटाळली.
याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका करताना काही संशोधन केले आहे का? असा प्रश्न न्या. महेश्वरी यांनी विचारला. या बांधकामांसंदर्भात काही संशोधन करण्यात आले आहे का? असेल तर त्याचा अर्जामध्ये समावेश आहे का?, असे न्या. महेश्वरी यांनी विचारले. याचिकाकर्त्यांनी सध्या किती प्रकल्पांवर काम सुरु आहे याचा अभ्यास केला का, एकाच प्रकल्पाविरोधात अर्ज का करण्यात आला?, असा प्रश्नही न्या. महेश्वरी यांनी विचारला. तसेच न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम हे कोरोना नियमांचे पालन करुन केले जात असल्याचे मत व्यक्त करत याचिका फेटाळून लावली.
देशात कोरोनाची दुसरी लाट आलेली असताना सुरु असलेले सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे सर्व प्रकारचे बांधकाम रोखण्याचे आदेश दिले जावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून याचिकाकर्त्यांना १ लाखांचा दंडही ठोठावला होता. ही जनहित याचिका नसून प्रवृत्त होऊन करण्यात आलेली याचिका असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ३१ मे २०२१ च्या सुनावणीत म्हटले होते. त्याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्प स्थगित करण्याची मागणी फेटाळली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने १७ मे रोजी अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाशमी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकेमध्ये कोरोना संकटात हा प्रकल्प महत्वाचा नसून त्याचे काम रोखले जाऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रकल्पाचे काम रोखण्यास नकार देत याचिका फेटाळली होती.
बांधकामाच्या ठिकाणीच कामगार राहत असल्यामुळे बांधकाम थांबवण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच नियमांचे उल्लंघन होत नसल्याचेही उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. सेंट्रल व्हिस्टा एक महत्त्वपूर्ण, अत्यावश्यक राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याचे सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.