कोरोना महामारी संपत नाही तोपर्यंत मजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश


नवी दिल्ली – सर्व राज्य आणि केद्रशासित प्रदेशांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जुलैपर्यंतची वेळ दिली आहे. दरम्यान निर्वासित मजुरांची नोंदणी कऱण्यासाठी केंद्र सरकारला एक पोर्टल सुरु करण्यास सांगण्यात आले आहे. या योजनेमुळे निर्वासित मजुरांना ज्या राज्यांमध्ये काम करत आहेत, तिथे नोंदणी नसतानाही रेशन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

कोरोनाचा फटका बसलेल्या निर्वासित मजुरांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी काही सूचना दिल्या आहेत. तसेच जोपर्यंत कोरोना महामारी संपत नाही तोपर्यंत मजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले आहेत. तसेच कम्युनिटी किचन सुरु ठेवा, असेही सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी असंघटित मजुरांची नोंदणी करत राष्ट्रीय डेटा तयार करण्याच्या हेतूने निर्माण करण्यात येणार्या सॉफ्टवेअरमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईचीही दखल घेतली. केंद्र आणि राज्यांना ३१ जुलैपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रांकडून तात्काळ सर्व कंत्राटदरांची नोंदणी झाली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

निर्वासित मजुरांसाठी अन्न सुरक्षा, कॅश ट्रान्सफर, वाहतूक सुविधा व इतर कल्याणकारी उपाययोजना सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका काही कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून त्यावर सुनावणी सुरु होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारांकडून होणाऱ्या मागणीनुसार अतिरिक्त धान्यसाठा दिला जावा असा आदेश दिला आहे.