नवी दिल्ली : मागील काही दिवसांपासून केंद्र सरकार आणि मायक्रो ब्लॉगिंग साईट ट्विटरमध्ये नव्या आयटी कायद्यावरुन वाद सुरु आहेत. त्यातच आता ट्विटरचे तक्रार निवारण अधिकारी धर्मेंद्र चतुर यांनी आपला राजीनामा दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच ट्विटरने त्यांची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी अॅक्टनुसार, भारतीय यूजर्सच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांच्या कंपन्यांमध्ये तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांच्या वेबसाईटवर त्यांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचे नाव आणि त्यांच्या संपर्काचा पत्ता असायला हवा. ट्विटरच्या वेबसाईटवर काही दिवसांपूर्वी धर्मेंद्र चतुर यांचे नाव होते, ते आता काढून टाकण्यात आले आहे. यावर ट्विटरने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून नव्या आयटी नियमांवरुन तणाव सुरु आहे. ट्विटरने यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट कायद्यांतर्गत केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे ट्विटर अकाऊंट एक तासासाठी ब्लॉक केले होते. यानंतर, रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले होते की, ही ट्विटरची मनमानी आणि असहिष्णुता आहे, त्यांना केवळ आपला अजेंडा चालवण्यात रस आहे.
रवी शंकर प्रसाद यांनी म्हटले होते की, आयटीसंदर्भातील नवीन कायदा कोणत्याही प्लॅटफॉर्मला पाळावाच लागेल. यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. ट्विटरच्या या कृतीतून हे स्पष्ट झाले आहे की ते बोलण्याच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने नाही, तर त्यांचा अजेंडा चालवण्यातच त्यांना रस आहे. आयटीच्या नियमांविरूद्ध ट्विटरची कारवाई आहे. खाते ब्लॉक करण्यापूर्वी ट्विटरने मला कोणतीही सूचना दिली नाही. त्यावरुन हे सिद्ध होते की ट्विटरला नवीन नियम पाळायचे नाहीत. ट्विटरने नवीन नियमांचे पालन केले असते, तर त्यांनी कोणाचेही खाते मनमानीपूर्वक लॉक केले नसते.
मागील बऱ्याच काळपासून ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद सुरू आहे. ट्विटरला नवीन नियम पाळावा लागेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. नवीन नियमांतर्गत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप सारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अतिरिक्त उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असेल.