औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना धक्का दिला आहे. टीईटीसंबधी 89 याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने निकाली काढल्यामुळे राज्यातील 25 हजारांपेक्षा अधिक शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली आहे. आता शिक्षक संघटनांकडून उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाने शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान शैक्षणिक अहर्ता म्हणजे टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. ती अट नोकरीत असलेल्या शिक्षकांनाही लावण्यात आली असून अशा शिक्षकांना राज्य शासनाने 31 मार्च 2019 ची मुदत दिली होती. त्या आधी जे शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होतील त्यांनाच सेवेत राहता येईल, असेही राज्य शासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले होते. राज्य सरकारने दिलेल्या या मुदतीत 25 हजारांहून जास्त शिक्षक टीईटी म्हणजे किमान शैक्षणिक अहर्ता परीक्षा उतीर्ण होऊ शकले नाहीत.
काही शिक्षकांनी या संबंधी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या शिक्षकांच्या वतीने वेगवेगळ्या 89 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने निकाली काढल्यामुळे टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या राज्यातील जवळपास 25 हजारांहून जास्त शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आली आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी शिक्षक संघटनांकडून सुरु आहे. तर दुसरीकडे डीटीएड आणि बीएड स्टुडंट्स असोसिएशनने या अपात्र शिक्षकांना मुदतवाढ न देता त्यांना बरखास्त करावे आणि त्या ठिकाणी पात्र शिक्षकांना संधी द्यावी अशी मागणी केली आहे. यावर आता राज्य शासनाने आपली भूमिका अद्याप जाहीर केली नाही. आता राज्य सरकार या प्रश्नावर काय भूमिका घेते ते पाहणे आवश्यक आहे.