नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मिरमधील विविध पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर केंद्र सरकारने आता लडाखमधील पक्षांना चर्चेसाठी बोलावल्याची खात्रीलायक बातमी आहे. शनिवारी कारगिरमध्ये एक पत्रकार परिषद कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सच्या वतीने आयोजित करण्यात आली होती. 1 जुलै रोजी दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारने ही बैठक बोलावली आहे अशी माहिती त्यावेळी देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीत भाग घेणार नसून केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किशन रेड्डी चर्चा करणार आहेत.
लडाखमधील विविध पक्षांना केंद्रीय गृह सचिवांनी फोन करुन या चर्चेचे निमंत्रण दिल्याचे समजते. पण केंद्र सरकारच्या वतीने चर्चेची नेमकी तारीख जाहीर करण्यात आली नाही. पण ही चर्चा 1 जुलै रोजी होणार आहे असे कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सने म्हटले आहे.
तेथील सर्वच राजकीय पक्षांनी जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा परत मिळावा, अशी मागणी केली आहे. तशाच प्रकारे, लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी लडाखच्या नेत्यांनी केली आहे. 1975 साली जर केवळ अडीच लाख लोकसंख्या असणाऱ्या सिक्कीमला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळत असेल तर तसाच दर्जा लडाखला का मिळू नये असा सवालही लडाखच्या नेत्यांनी केला आहे. त्यामुळे या बैठकीत कलम 370, कलम 35A आणि राज्याच्या दर्जावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.