नवी दिल्ली : गुरुवारी (24 जून) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत जम्मू काश्मीरमधील आठ पक्षांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर विविध पक्षांच्या नेत्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. चर्चा सकारात्मक वातावरणात झाल्याचा उल्लेख सगळ्याच नेत्यांनी केला. त्याचबरोबर पंतप्रधानांनी लवकरच विधानसभा निवडणूक घेण्याचे आश्वासन या बैठकीनदरम्यान दिल्याचे सांगितलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या या बैठकीला नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आजाद, गुलाम अहमद मीर, ताराचंद, पीडीपीच्या महबूबा मुफ्ती, भाजपचे निर्मल सिंह, कविन्द्र गुप्ता आणि रवींद्र रैना, पीपल्स कॉन्फरन्सचे मुजफ्फर बेग आणि सज्जाद लोन, पँथर्स पक्षाचे भीम सिंह, सीपीआयएमचे एमवाय तारीगामी, जेके अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी सहभागी झाले होते. दरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि जम्मू काश्मीरमधील सर्वपक्षीय बैठकीनंतर नेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांमध्ये 5 ऑगस्टच्या घटनेनंतर अतिशय संताप आहेत. पंतप्रधानांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली. ज्या पद्धतीने कलम 370 हटवले ते बेकायदेशीर होते. नागरिकांच्या भल्यासाठी पाकिस्तानसोबतच चर्चा व्हायला हवी, असे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या.
एका भेटीने मनातील दुरावा कमी होणार नाही. तरीही दिल्ली आणि मनातील दुरावा कमी करण्यासाठी हे चांगले पाऊल आहे. तर पाकिस्तानसोबत चर्चेच्या प्रश्नावर पाकिस्तान आपला शेजारी देश आहे. चर्चा व्हायला हवी आणि मला वाटते की पाकिस्तानसोबत बंद खोलीत चर्चा सुरु देखील असल्याचे नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.
ओमर अब्दुल्ला पुढे म्हणाले की, जर 5 ऑगस्ट 2019 च्या आधी अशाप्रकारची बैठक झाली असती तर चांगले झाले असते. कारण जे निर्णय घेतले त्यात तेथील नागरिक आणि प्रतिनिधींचे मतही जाणून घेतले नाही. पण जे झाले ते झाले. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांसमोर आपले मत मांडण्याची संधी आम्हाला मिळाली, कारण या बैठकीत कोणताही अजेंडा नव्हता, त्यामुळे खुलेपणाने आम्ही आमचे मत मांडू शकलो.
अनेक गोष्टी पंतप्रधानांना आम्ही सांगितल्या. आम्ही जम्मू काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्याची मागणी केली. जवळपास 80 टक्के राजकीय पक्षांनी कलम 370 वर चर्चा केली. पण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. आम्ही मागणी केली की, संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा, निवडणूक घ्यावी, काश्मिरी पंडितांची वापसी, सर्व राजकीय नेत्यांची नजरकैद संपवण्यासोबत जमीन तसेच रोजगाराची खात्री द्यावी, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आजाद म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतची बैठक शानदार झाली. कलम 370 बाबत ते म्हणाले की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालय त्यावर निर्णय घेईल. मी कलम 370 बाबत कोणतीही मागणी केली नसल्याचे पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने नेते मुजफ्फर हुसेन बेग म्हणाले.
जम्मू काश्मीरमध्ये शांतता असावी आणि लोकशाही पद्धतीने सरकार यावे, या मुद्द्यावर सर्व पक्षांचे एकमत झाल्याचे भाजप नेते निर्मल सिंह यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की एकत्र मिळून काम केले तर शांतता प्रस्थापित होईल, असे आवाहन पंतप्रधानांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांना केले.
बैठकीदरम्यान आम्हाला निवडणुकीच्या रोडमॅपचे आश्वासन देण्यात आले. तसेच जम्मू काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिल्याचे जम्मू काश्मीर अपनी पार्टीचे नेते अल्ताफ बुखारी म्हणाले.