येत्या डिसेंबर किंवा मार्च २०२२ पर्यंत जम्मू काश्मीर मध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार प्रयत्नशील असेल असे संकेत पंतप्रधान मोदी यांनी दिले असून यावेळी या निवडणुका अनेक अर्थानी वेगळ्या असणार आहेत. जम्मू काश्मीर मधील नेत्यांबरोबर पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेली सर्वदलीय बैठक साडेतीन तासांच्या चर्चेनंतर संपली. यात प्रामुख्याने राज्यात लोकशाही यावी आणि विधानसभा निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात असाच आग्रह अनेक नेत्यांनी धरला होता.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे जम्मू काश्मीर मध्ये प्रथमच पाच वर्षासाठी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. जम्मू काश्मीरला १९६५ पासून कलम ३७० नुसार विशेष राज्याचा दर्जा होता त्यामुळे येथे दर सहा वर्षांनी विधानसभा निवडणुका होत होत्या. आता हा विशेष दर्जा काढून घेतल्यामुळे देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे पाच वर्षासाठी निवडणूक होणार आहे. पश्चिम पाकिस्तानातून आलेले शरणार्थी व वाल्मिकी समाज प्रथमच मतदान करू शकणार आहेत. आजपर्यंत लाखो लोकांना डोमिसाईल नाही म्हणून मतदान करता येत नव्हते.
यंदा प्रथमच लडाख जम्मू काश्मीरचा हिस्सा नाही. त्यामुळे येथील चार विधानसभा जागा कमी होणार आहेत. मात्र पाकव्याप्त काश्मीर भागातील २४ जागा यावेळी जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीचा भाग असतील. डीलिमिटेशन मुळे सात जागा वाढणार आहेत. यात जम्मूच्या वाट्याला जास्त जागा जाण्याची शक्यता आहे असेही समजते.