नवी दिल्ली – जम्मू काश्मीरमधील १४ नेत्यांची आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडली. जवळपास साडे तीन तास या बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी जोरकसपणे मांडण्यात आली. त्याचबरोबर राज्यात लवकर निवडणुका घेण्याची मागणी करण्यात आली.
या बैठकीला उपस्थित असलेल्या नेत्यांनी चर्चेनंतर आपली बाजू माध्यमांसमोर मांडली. जम्मू काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यातील ८ प्रमुख राजकीय पक्षांच्या १४ नेत्यांसोबत चर्चा केली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा झाली.
सर्वपक्षीय बैठकीत माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आणि काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह प्रमुख नेते उपस्थित होते. बैठकीत उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना, कवींद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह या नेत्यांची उपस्थिती होते. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोवाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यासह केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गुलाम नबी आझाद यांनी काँग्रेसकडून सरकारसमोर काही मागण्या ठेवल्या. यात काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सर्वात आघाडीवर होती.काश्मिरी पंडितांचे पुर्नवसन करणे, जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्यावा, सर्व राजकीय नेत्यांची नजरकैदेतून सुटका करण्यात यावी, असे मुद्दे काँग्रेसकडून मांडण्यात आले.
जम्मू काश्मीरमधील नेत्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानी विश्वास दिला. जम्मू काश्मीरच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आम्ही सर्व एकत्र काम करणार आहोत. जम्मू काश्मीरमधील जनतेच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार पावले उचलत असल्याचे भाजप नेते रविंद्र जैन यांनी सांगितले. पीडीपीनेही आपली बाजू या बैठकीत मांडली.
आम्ही कोणतीच मागणी अनुच्छेद ३७० बाबत ठेवली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात ३७० चा मुद्दा आहे. न्यायालयातून यावर निर्णय येईल. ३७० हटवण्याचा निर्णय विधानसभेद्वारे झाला असता तर बरे झाले असते. जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सर्व पक्षांनी ठेवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत स्पष्ट असे काही सांगितले नाही. पण बैठक सकारात्मक झाल्याचे पीडीपी नेता मुझफ्फर हुसैन बेग यांनी सांगितले.
काश्मीरी पंडितांनी सर्वपक्षीय बैठकीला विरोध दर्शवला. जम्मूत या बैठकीविरोधात आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवले होते. त्याचबरोबर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी केली होती. जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये त्याची विभागणी केली होती. त्यानंतर राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. काश्मीरमधील प्रमुख नेते नजरकैदेत होते. काहींना पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट अंतर्गत तुरुंगात पाठवण्यात आले होते.