नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेश सरकारच्या बारावी परीक्षेचे आयोजित करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाने सरकारला फाईल नोटिंग दाखल करण्यास सांगितले आहे. हा निर्णय कोणी घेतला, निर्णय घेण्याआधी कोरोना महामारीच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला होता का? जर परीक्षे दरम्यान एक जरी मृत्यू झाला तर आम्ही एक कोटी रुपये नुकसानभरपाईचा आदेश देऊ शकतो.
अन्य शिक्षण मंडळांनी जर परीक्षा रद्द केली आहे तर आंध्र प्रदेशला वेगळे काय सिद्ध करायचे आहे. परीक्षेत सामील होणाऱ्या 5.20 लाख विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे 34 हजार खोल्या कशा उपलब्ध करणार? अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. एका खोलीत 15 ते 18 विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यासाठी परवानगी असेल, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणी शुक्रवारी म्हणजेच उद्या सुनावणी होणार आहे.
बारावीची परीक्षा कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु जुलै महिन्यात बारावीची परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारने घेतला आहे. या विरोधात दाखल याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी बारावीची परीक्षा न आयोजित केली नाही, तर उत्तम असा सल्ला न्यायालयाने दिला. तसेच या दरम्यान एकाचाही मृत्यू झाला तर सरकारला एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. त्यामुळे सर्व गोष्टींवर विचार करुन उद्या सांगा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की परीक्षाच नाही तर सगळ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे. यावेळी न्यायालयाने डेल्टा प्लस या कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटचाही दाखला दिला. महाराष्ट्र, केरळ आणि मध्य प्रदेशात डेल्टा प्लस हा नवा व्हेरियंट सापडला आहे. इतर बोर्डांनी ग्राऊंड लेव्हलची परिस्थितीच्या आधारावर निर्णय घेतला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
आंध्र प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने अशीही विचारणा केली आहे की, परीक्षेदरम्यान पर्यवेक्षक शिक्षक, सहायक कर्मचारीही केंद्रात उपस्थित असतील. तुम्ही सगळ्यांसाठी व्हेंटिलेशनची सोय कशी करणार हे सांगा. आम्ही परीक्षा घेणार आहोत, हे केवळ सांगून चालणार नाही, तुम्ही ती कशी करणार हे देखील स्पष्ट करावे लागेल. विद्यार्थी आणि शाळेच्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि आरोग्याच्या दृष्टीने कोणती पावले उचलणार?, याचे देखील उत्तर द्या.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांमध्ये बारावी परीक्षेच्या निकालाच्या मूल्यांकनाचा फॉर्म्युला समान असावा याबाबत निर्देश देण्यास नकार दिला आहे. प्रत्येक राज्याचे शिक्षण मंडळ स्वायत्त आहे. ते आपापल्या हिशेबाने निर्णय घेऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच दहा दिवसात बारावी परीक्षेच्या निकालाची मूल्यांकन प्रक्रिया ठरवा आणि 31 जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या शिक्षण मंडळांना दिले आहेत.