लंडन – ब्रिटनच्या न्यायालयाने आता पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणातला फरार हिरा व्यापारी नीरव मोदीला चांगलाच झटका दिला आहे. त्याची भारत प्रत्यार्पणाच्या विरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. कोणताही आधार या याचिकेला नसल्याचे सांगत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांनी पंजाब नॅशनल बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून १४ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला. या प्रकरणी सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने नीरव मोदीविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. ब्रिटनच्या स्थानिक न्यायालयात न्या. सॅम्युएल गुझी यांच्यापुढे दोन वर्षे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. भारतामध्ये सुरू असलेल्या खटल्यात नीरवला तिथे हजर राहावे लागेल, असे न्या. गुझी यांनी स्पष्ट केले होते.
भारतीय न्यायालयात नीरव याच्या विरोधातील खटल्याची नि:पक्षपाती सुनावणी होणार नाही, हा दावाही ब्रिटनच्या न्यायालयाने फेटाळला होता. तसेच नीरव याच्या वैद्यकीय गरजांची पूर्तता भारतात करण्यात येणार नाहीत, हा दावाही न्यायालयाने अमान्य केला होता. या प्रकरणात प्रथमदर्शनी नीरव मोदी याच्या विरोधात पुरावे दिसत असल्याचेही न्या. गुझी यांनी स्पष्ट केले होते.
ब्रिटन प्रत्यार्पण कायदा २००३ नुसार न्यायाधीशांनी आपला निवड्याचा अहवाल गृहमंत्र्यांकडे पाठवला होता. अखेर गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनी प्रत्यार्पणास मंजुरी दिल्याचे ब्रिटनमधील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांनी नीरवला १३ मार्च २०१९ रोजी अटक केली. तेव्हापासून तो वॉण्ड्स्वर्थ कारागृहात आहे.