मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्राच्या पायाभूत सुविधांची जी बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत, ती आधी पूर्णत्वाला नेली जावीत. त्यानंतर नवीन आरोग्य संस्थाना मान्यता देताना त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला जावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.
राज्यात कोविड १९ च्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेची शक्यता लक्षात घेऊन या लाटेचा मुकाबला करण्यासाठीची राज्याची तयारी आणि करावयाच्या उपाययोजना याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यातील आरोग्य सेवा-सुविधा तसेच प्राणवायू उत्पादन निर्मिती व साठवणूक क्षमता यांची त्यांनी माहिती घेतली. बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, परिवहन मंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव प्रदीप व्यास, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे, आरोग्य सेवा आयुक्त एन. रामास्वामी, परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे, डॉ. सतीश पवार यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, कोविड संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात अनेक ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरुपात आरोग्य सुविधा निर्माण केल्या आहेत. त्यातील कुठल्या सुविधा भविष्यात कायम स्वरुपी ठेवता येतील व कोणत्या सेवांचे श्रेणीवर्धन करता येईल, याचा आराखडा तयार करावा. आरोग्य संस्थांची जी बांधकामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जातात त्याची कालबद्धता आणि जबाबदारी निश्चित करावी. तसेच आरोग्य केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्माण व दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र निधी राखून ठेवण्यात यावा. उभारलेल्या आरोग्य सुविधा चालवण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि त्याच्यासाठी लागणारा खर्च याकडेही लक्ष दिले जावे. नवीन आरोग्य संस्थांना मंजुरी देतानाच पदांनाही मंजुरी दिल्यास कालापव्यय टाळता येईल.
दुर्गम भागातील आरोग्य सुविधांसाठी उद्योजक, संस्थांची मदत घेता येईल का याचाही विचार करावा. आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणी संदर्भातील सादरीकरण करून ते कोणती जबाबदारी घेऊ शकतात हे त्यांना विचारावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मेळघाट, जव्हार, मोखाडा यासारख्या आदिवासी भागातील आरोग्य संस्थांचे सक्षमीकरण वेगाने करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, कोविड संसर्गाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेला सामोरे जाताना किती आरोग्य सुविधा, ऑक्सिजन आणि औषध साठा लागेल याची निश्चिती करा. दररोज ३ हजार मे. टन ऑक्सिजन निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला नेताना राज्याची ऑक्सिजन निर्मितीची क्षमता वेगाने वाढवावी. जुलैअखेरपर्यंत मंजुरी दिलेले ऑक्सिजन प्रकल्प उभे राहतील याकडे विशेषत्वाने लक्ष द्यावे.
संभाव्य तिसऱ्या लाटेत कोणत्या राज्यात किती रुग्णसंख्या राहील हे आताच सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे भविष्यात गरजेच्या वेळी लागणारा पुरेसा ऑक्सिजन साठा निर्माण करून ऑक्सिजनसाठीची स्वयंपूर्णता केव्हाही चांगली राहिल. ज्या जिल्ह्यात रुग्णसंख्या वाढत आहे, तेथे ऑक्सिजन साठा वाढविण्यासाठी आतापासूनच उपाय योजना सुरू कराव्यात. तसेच ऑक्सिजनच्या वाहतुकीचेही योग्य नियोजन करावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी दिली.
कोरोना १९ संदर्भातील राज्यातील परिस्थितीची सर्वंकष माहिती देणारा देशातील सर्वोत्तम डॅशबोर्ड तयार करण्यात येत आहे. या डॅश बोर्डवर राज्यातील ऑक्सिजन साठा, पुरवठा, वापर, रुग्णालयातील सर्व प्रकारच्या खाटा, त्यांची उपलब्धता, औषधे यांचीही जिल्हानिहाय माहिती मिळणार आहे. ही माहिती नियमित अद्ययावत करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
राज्यातील ग्रामीण आरोग्य सेवा सक्षम करताना आरोग्य सुविधांची उभारणी, त्यासाठी लागणारे सक्षम मनुष्यबळ व आवश्यक निधी यांची सविस्तर मांडणी करून आरोग्य मंत्री टोपे म्हणाले की, नियोजन आयोगाच्या शिफारशीनुसार आरोग्य सेवांसाठी स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या किमान ५ टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. जेणेकरून राज्यातील आरोग्य सुविधा बळकट होण्यास मदत होईल. आरोग्य सेवा व आरोग्य संस्थांची पुनर्रचना करण्यात यावी. ज्या भागात आवश्यकता आहे तेथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांची निर्मिती करण्यासाठी मंजुरी मिळावी. तसेच या आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, अस्तित्वातील केंद्रांची दुरुस्ती व देखभाल यासाठी विशेष निधी देण्यात यावा.
यावेळी राज्यात उपलब्ध असलेल्या ग्रामीण पायाभूत आरोग्य सेवासुविधा, राज्याची सध्याची ऑक्सिजन निर्मिती व उद्दिष्ट पूर्तीसाठी करावयाचे प्रयत्न व कोविड १९ संदर्भातील डॅशबोर्डचे सादरीकरण करण्यात आले.