मुंबई : पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या वाढवण बंदराच्या कामास तूर्तास ब्रेक लागणार असून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास राष्ट्रीय हरित लवादाच्या खंडपीठाने आदेश दिले आहेत की, 1996 च्या बिट्टू सहगल केसनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या गाईडलाईनचे पालन करुन मरीन बायोलॉजी इकॉलॉजी अँड वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या एका तज्ञासह पाच पर्यावरण तज्ञांची एक समिती गठीत करावी. या समितीने त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन याचा पर्यावरणावर नेमका काय परिणाम होईल याचा अभ्यास करावा आणि समितीचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकारने दोन्ही निर्णयांची अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश लवादाने दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर विकसित करण्याच्या प्रयत्नाला या आदेशामुळे दणका बसला आहे.
गेल्या वर्षी एका आदेशान्वये सुधारित ‘औद्योगिक प्रदूषण वर्गवारी’ तयार करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निर्गमित केल्या होत्या. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वन खात्याने त्याआधारे 8 जून 2020 च्या आदेशान्वये, बंदरे, जेट्टी आणि ड्रेजिंग करणे हे ‘रेड कॅटेगरी’ मधून वगळून ‘नॉन इंडस्ट्रीज’ कॅटेगरीमध्ये समाविष्ट केली. केवळ वाढवण बंदर निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून हे बदल केले असल्याचे वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती तसेच मच्छिमार संघटनांच्या लक्षात आले होते.
वास्तविक सन 1991 मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच न्यायालयाच्या सूचना विचारात घेऊन, डहाणू तालुका हा पर्यावरण दृष्ट्या अतिसंवेदनशील घोषित केलेला होता आणि त्यासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षक समिती (DEPTA) स्थापन केली होती. सध्या पर्यावरणाला हानिकारक ठरणारे कोणतेही नवीन उद्योग डहाणू तालुक्यात स्थापन करता येत नाहीत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचीनुसार, बंदरे ही रेड कॅटेगिरीमध्ये समाविष्ट होतात आणि त्यामुळे वाढवण बंदर निर्माण करण्यात ही मोठी कायदेशीर अडचण ठरत होती.
एक निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने बंदरे ही ‘नॉन इंडस्ट्रीज’ घोषित केल्यामुळे डहाणू हे पर्यावरण दृष्ट्या अतिसंवेदनशील असून देखील वाढवण येथे बंदर निर्माण करण्याचा मार्ग सुकर केला होता. ‘वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या’ वतीने अध्यक्ष नारायण पाटील ,सचिव वैभव वझे तसेच ‘नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमच्या’ वतीने सचिव ज्योती मेहेर व ‘ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संस्था’ यांच्या वतीने अध्यक्ष जयकुमार भाय यांनी हा संभाव्य धोका ओळखून संयुक्तपणे केंद्र सरकारच्या 20 एप्रिल 2020 आणि 8 जून 2020 च्या आदेशाला राष्ट्रीय हरित लवादा, पुणे येथे एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी गेल्या वर्षी 15 जून 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, ऑस्ट्रेलियन कंपनी पी अँड ओ यांनी देखील सन 1997मध्ये वाढवण येथे आंतरराष्ट्रीय बंदर उभारण्याचा प्रयत्न केला होता. पण ‘डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने’ वाढवण बंदर हे डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे असा निर्णय दिला होता आणि त्या कंपनीने देखील हा निर्णय मान्य करून वाढवण येथे बंदर उभारण्याचा निर्णय रद्द केला होता.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, या पूर्वी बंदरे, जेट्टी आणि ड्रेजिंग करणे हे अति प्रदूषण निर्माण करणारी रेड कॅटेगरीत होती. आता ते नॉन इंडस्ट्रीज कॅटेगिरीत का आणि कसे आणले याची सविस्तर माहिती न्यायालयास दिली. न्यायालयाने मान्य केले की, संघर्ष समितीच्या वतीने मांडलेले मुद्दे हे रास्त असून दखल घेणे योग्य आहेत. निर्णय देते वेळी 1996 च्या बिट्टू सहेगल केसनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या गाईडलाईनचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाने म्हटले आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, मरीन बायोलॉजी, इकॉलॉजी अँड वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या एका तज्ञासह पाच मान्यवर पर्यावरण तज्ज्ञांची एक समिती गठित करावी. या समितीने प्रत्यक्ष वाढवण येथे भेट देऊन मच्छिमार, शेतकरी आणि इतर बाधितांची चर्चा करून तेथील मासेमारी, शेती, पर्यावरण यावर काय परिणाम होईल याची सविस्तर मांडणी करावी व या समितीचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकारने दोन्ही आदेशांची अंमलबजावणी करू नये.
या खंडपीठात असलेल्या मुख्य न्यायाधीश आदर्श कुमार गोएल, न्या. सुधीर अग्रवाल, न्या.सत्यनारायणन, न्या. ब्रिजेश सेठी पर्यावरण तज्ञ डॉ. नगिन नंदा यांनी हे आदेश दिले आहेत. या बंदरामुळे झाईपासून ते थेट मुंबई पर्यंतचा मच्छिमार समाज, भूमिपुत्र शेतकरी बागायतदार उद्ध्वस्त होणार आहेत. त्याचबरोबरीने पर्यावरणाची हानी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. वरील आदेशामुळे वाढवण बंदर विरोधी लढ्यास बळ प्राप्त झाले आहे.
केंद्र सरकार कायदे व नियम डावलून प्रसंगी बदलून मनमानी करून वाढवण बंदराचा विनाशकारी प्रकल्प स्थानिकांच्या माथी मारण्याचे कृत्य करत आहे, त्याला वेळोवेळी कायद्याने तसेच आंदोलनात्मक प्रत्युत्तर देण्यास आम्ही सज्ज असल्याचे वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीचे सदस्य वैभव वझे म्हणाले.