नवी दिल्ली: मागील सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे वादग्रस्त कृषि विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. कृषि विधेयकाच्या तरतुदींवरून केंद्र सरकार आणि शेतकरी आंदोलक नेत्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या. पण, अद्याप त्यावर कोणताच तोडगा निघालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने चर्चेसाठी पुन्हा एकदा तयारी दर्शवली असून, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केव्हाही चर्चेसाठी तयार असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी नवीन कृषि विधेयकासंदर्भात आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही संघटनेशी किंवा नेत्यांशी कृषि विधेयकासंदर्भात चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत. आम्ही त्यांचे स्वागत करतो, असे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले आहे.
आम्हाला कोणताही कमीपणा नाही. शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी भारत सरकार तयार आहे. कृषि विधेयके मागे घेण्याची गोष्ट सोडल्यास विधेयकाच्या कोणत्याही तरतुदींबाबत कोणत्याही शेतकरी संघटनेशी चर्चा केली जाऊ शकते. त्याचबरोबर मध्यरात्रीही चर्चा करण्यासाठी शेतकरी संघटना आली, तरी नरेंद्र सिंह तोमर त्यांचे स्वागतच करेल, असे ते म्हणाले.
दरम्यान नीति आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी म्हटले आहे की, या मुद्यावरुन शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा सुरू होऊ शकते. पण, थेट कायदाच रद्द करा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरू नये. त्यापेक्षा विधेयकातील नियम, तरतुदी, विधेयकातील कमतरता यांवर सविस्तर भाष्य करावे. शेतकऱ्यांनी काही संकेत देणे गरजेचे आहे, असे चंद यांनी सांगितले. पण, शेतकरी नेते राकेत टिकैत यांनी यापूर्वी आता केंद्र सरकारशी केवळ कायदा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकते, असे म्हटले होते.