कोलकाता – एरवी राजकीय मंडळी एकमेकांवर ज्या ट्विटर प्लॅटफॉर्मवरून आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसतात, त्याच ट्विटरला आता केंद्र सरकारच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. ट्विटरकडून केंद्र सरकारने जारी केलेली सोशल मीडियासाठीची नियमावली पाळण्यात चालढकल केली जात असल्यामुळे ट्विटरला असलेले कायद्याचे संरक्षण केंद्राने काढून घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवरुन केंद्र सरकारवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकार ट्विटरप्रमाणेच माझ्या सरकारवरही दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.
२ मे रोजी पश्चिम बंगाल निवडणुकांचे निकाल लागले. पण, तेव्हापासून गेल्या दीड महिन्यात केंद्र सरकार आणि ममता बॅनर्जी यांच्यामधील संबंध प्रचंड ताणले गेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यास चक्रीवादळानंतर पश्चिम बंगालचा आढावा दौरा केला. यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांना अर्धा तास वाट पाहायला लावल्याची देखील चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकांनंतर राजकीय हिंसाचार होत असल्याच्या दाव्यांना ममता बॅनर्जी यांनी फेटाळून लावले आहे. कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हिंसाचार पश्चिम बंगालमध्ये होत नाही. एखाद-दुसरी घटना घडली असेल. पण त्यांना राजकीय हिंसाचार म्हणता येणार नाही. ही फक्त भाजपाची खेळी असून त्याला कोणताही आधार नसल्याचे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत.
केंद्र सरकारकडून ट्विटरवर केल्या जात असलेल्या कारवाईचा ममता बॅनर्जी यांनी निषेध केला आहे. या कारवाईचा मी निषेध करते. ट्विटरला केंद्र सरकार नियंत्रित करू शकत नाही. म्हणून ते ट्विटरला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्या कुणाला ते नियंत्रित करू शकत नाहीत, त्यांच्यासोबत ते असेच करत आहेत. मलाही ते नियंत्रित करू शकत नाहीत. म्हणूनच ते माझ्या सरकारला दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत.
केंद्र सरकारने ट्विटरचे संरक्षण भारत सरकारच्या नव्या नियमावलीचं पालन न केल्यामुळे काढून घेतले आहे. त्यामुळे आता यापुढे कोणत्याही बेकायदा मजकुरासाठी ट्विटरवर भारतीय दंड संहितेनुसार कारवाई होऊ शकते.