ट्विटरने गमावले भारतातील कायदेशीर संरक्षण

भारतीय तक्रारनिवारण अधिकाऱ्याची 25 मे पर्यंत नियुक्ती न केल्यामुळे कायदेशीर संरक्षण गमावल्यानंतर लगेच ट्विटरविरोधात उत्तर प्रदेशात गुन्हाही दाखल झाला आहे. 25 मे पर्यंतची मुदत माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी देण्यात आली होती. पण त्यांनी त्या कालावधीत त्याची पूर्तता केलेली नाही. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ट्विटरने जाणीवपूर्वक भारत सरकारने जारी केलेल्या नव्या नियमावलीची पूर्तता न केल्याचा आरोप केला आहे. ट्विटरला नियमावलीची पूर्तता करण्याची संधी अनेकवेळा दिली गेली, पण ते वेळकाढूपणा करत राहिले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एकमेव पुरस्कर्ता असल्याचा दावा करत ट्विटरने भारत सरकारने जारी केलेल्या नव्या नियमावलीला विरोध करण्याचा मार्ग स्वीकारला.

जेव्हा भारतातील आंतरराष्ट्रीय कंपन्या विदेशात व्यवसाय करतात, मग त्या आयटी कंपन्या असोत की औषध निर्माण करणाऱ्या, त्या नेहमीच त्या देशाच्या स्थानिक कायदे आणि नियमांचे आवर्जून पालन करतात. पण ट्विटरने भारतातील कायद्याचे पालन करायला नकार दिला.

तब्बल 9 ट्विटची मालिका केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ट्विटरवरच पब्लिश करुन भारत सरकारची भूमिका मांडली आहे. खोट्या बातम्या, अफवा तसंच बदनामी यांना पायबंद घालण्यासाठी भारत सरकारने सोशल मीडियासंदर्भात नवी नियमावली जारी केली होती. त्या नियमावलीची पूर्तता करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधीही सर्व सोशल प्लॅटफॉर्म आणि इंटरनेट कंपन्यांना देण्यात आला होता. सरकारच्या या नव्या नियमावलीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कुठेही गळचेपी केली जाणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

जर आक्षेपार्ह मजकूर ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रकाशित झाला आणि तो व्हायरल झाला तर मूळ वापरकर्त्याची माहिती सरकारला मिळायला हवी, अशी सरकारची भूमिका होती. त्यासाठी तीन स्तरीय तक्रार निवारणाची व्यवस्था सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडे असायला हवी, अशी नियमावली जारी करण्यात आली होती.

त्याचबरोबर त्यांनी उत्तर प्रदेशात ट्विटरविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचेही समर्थन केले. स्वतःच्या फॅक्ट चेकिंग सिस्टीमचा ट्विटरला अभिमान आहे, ते कायम त्याचा गवगवा करतात. पण खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी अनेकदा ट्विटरचा वापर झाल्याचे उत्तर प्रदेशात यापूर्वी अनेकदा सिद्ध झाल्याचा दावा रविशंकर प्रसाद यांनी केला.

भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे घटनादत्त आहे. जी सात गटाच्या राष्ट्रांनीही भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गौरव केला आहे. त्यानंतरही काही विदेशी कंपन्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कारण देत भारतीय कायद्याची अंमलबजावणी करत नसतील तर त्यांना परिणामांना सामोरे गेले पाहिजे, असेही रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले.