नवी दिल्ली – केंद्र सरकारकडून काही दिवसांपूर्वी कोव्हिशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्यात आले होते. परंतु, आता तज्ज्ञांनी यासंदर्भात केलेल्या एका वक्तव्यामुळे खळबळ माजली आहे. भारतीय वैज्ञानिकांनी कोव्हिशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्याची शिफारस केलेलीच नव्हती, असा धक्कादायक दावा केला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने 13 मे रोजी कोव्हिशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर सहा ते आठ आठवड्यांवरुन दुप्पट करुन ते 12 ते 16 आठवडे निश्चित केले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या नॅशनल टेक्निकल अॅडवायझरी ग्रुप ऑन इम्युनायजेशन म्हणजेच, ‘एनटीएजीआय’मधील वैज्ञानिकांच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात होते. पण दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्यासाठी आपला पाठिंबा नसल्याचा धक्कादायक खुलासा केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञांच्या गटातील तीन सदस्यांनी केला आहे.
यासंदर्भात एनटीएजीआयचे चेअरमन डॉक्टर एन. के. अरोरा यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांचे याबाबत असे म्हणणे आहे की, कोव्हिशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला होता. त्यावेळी या निर्णयाला कुणीही विरोध केला नव्हता आणि वैज्ञानिक आधारावर, नागरिकांचे आरोग्य, समाजाचे हित लक्षात घेऊन त्यानंतरच हा निर्णय घेतला गेला होता.
ज्यावेळी कोव्हिशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला, त्यावेळी कोरोनाबाधितांची संख्या वेगाने वाढत होती. अशातच केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय नेमका कोणत्या तथ्यांच्या आधारावर घेण्यात आला, असे प्रश्नही उपस्थित केले जात होते. आरोग्य मंत्रालयाने त्यावेळी स्पष्टीकरण देताना म्हटले होते की, हा निर्णय केंद्र सरकारच्या नॅशनल टेक्निकल अॅडवायझरी ग्रुप ऑन इम्युनायजेशन म्हणजेच, ‘एनटीएजीआय’ यांच्या सल्ल्यानुसार घेण्यात आला आहे. तसेच काही वैज्ञानिक आधार हा निर्णय घेण्यामागे असल्याचे देखील आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्टीकरणात सांगितले होते.
ज्या वैज्ञानिकांच्या संस्थेचे नाव आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्टीकरणात घेतले होते. केंद्र सरकारला आपण कोणतीच शिफारस केली नसल्याचे त्याच संस्थेमधील तीन वैज्ञानिकांनी म्हटले आहे. तसेच आपला केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला पाठिंबा नसल्याचेही या वैज्ञानिकांनी स्पष्ट केले आहे. या संस्थेमध्ये एकूण 14 सदस्य आहेत. त्यापैकी तीन सदस्यानी हा दावा केला आहे. तसेच या निर्णयासाठी कोणताही वैज्ञानिक आधार असल्याची आम्हाला माहिती नसल्याचेही ते म्हणाले आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय का आणि कशाच्या आधारे घेतला, याबाबत वैज्ञानिकांमध्येही संभ्रम असल्याचे दिसून आले आहे.
दरम्यान, हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यापासूनच याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. अशातच केंद्र सरकारने लसीच्या डोसमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय केवळ कोव्हिशिल्डच्या बाबतीतच घेतला होता. कोव्हॅक्सिनबाबत असा कोणताही निर्णय घेण्यात न आल्यामुळे लसीचा तुटवडा भरुन काढण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला होता का? अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे.