नवी दिल्ली – मंत्रिगटाने कोरोनाशी संबधित औषधे आणि इतर वैद्यकीय वस्तूंवरील करांबाबत दिलेल्या शिफारसींना जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नवी दिल्लीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक घेण्यात आली. त्यात म्युकरमायकोसिस (काळी बुरशी) वरील औषधे करमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर 5 टक्के जीएसटी कोरोना लसीवर कायम ठेवण्यात आला आहे. तसेच कोरोनाशी संबंधित इतर वैद्यकीय वस्तूंवरील करही कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी परिषदेनंतर पत्रकार परिषद घेत कोरोना लसीवर 5 टक्के जीएसटी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. पण, जनतेवर त्याचा भार पडणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 75 टक्के कोरोना लसी केंद्र सरकार विकत घेत आहे. तसेच त्यावर जीएसटीही देत आहे. पण, ही लस सरकारी रुग्णालयातून जनतेला मोफत देण्यात येत असल्यामुळे जनतेवर त्याचा भार पडणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि ओदिशा यासह काही राज्यांनी कोरोना लसीवरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली होती.
कोरोनावर महत्त्वाचे ठरणाऱ्या रेमडेसीवीर इंजेक्शनवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. त्याचप्रमाणे ऑक्सीमीटर, वैद्यकीय क्षेत्रासाठी लागणार ऑक्सीजन आणि व्हेंटिलेटर यांच्यावरील 12 टक्के जीएसटी घटवून 5 टक्के करण्यात आला आहे.
देशभरातील कोरोना परिस्थिती पाहता जीएसटी परिषदेची 44 वी बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आली. त्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर आणि अर्थ मंत्रालयातील अधिकारी उपस्थित होते. तसेच राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमधील अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी झाले होते.
मंत्रिगटाची समिती कोरोना संबधित वैद्यकीय वापराच्या वस्तूंवरील जीएसटीबाबत सूचना करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारसींना बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. ही समिती मेघालयचे उपमुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती. 8 जूनला त्यांच्या शिफारसी या समितीने सरकारला सादर केल्या होत्या.