कोव्हिशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर कमी करण्याच्या मागणीवर नीती आयोगाकडून स्पष्टीकरण


नवी दिल्ली – सुरुवातीच्या काळात पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्युटतर्फे उत्पादित केली जाणारी कोव्हिशिल्ड लस २८ दिवसांच्या अंतराने दिली जात होती. त्यानंतर हे अंतर वाढवून ४५ दिवस करण्यात आले. पण, १८ ते ४४ वयोगटाचे लसीकरण सुरू करताना हे अंतर वाढवून १२ ते १६ आठवडे म्हणजेच साधारण ८४ दिवसांचे करण्यात आले. तर दुसरीकडे कोव्हॅक्सिन लसीच्या दोन डोसमधील अंतर मात्र कायम ठेवण्यात आले आहे.

त्यातच आता देशातील लसींची उपलब्धता आणि व्यापक लसीकरणाचे महत्त्व लक्षात घेता कोव्हिशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर कमी करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. ते कमी होणार असल्याची चर्चा देखील सुरू झाली होती. त्यावर आता केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. कोविड-१९ संदर्भात झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये निती आयोगाचे आरोग्यविषयक सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

सध्या घाबरून जाण्याची, लस बदलण्याची किंवा लसींच्या दोन डोसमधील अंतर कमी करण्याची काही एक आवश्यकता नाही. अशा प्रकारचे निर्णय हे काळजीपूर्वक घ्यावे लागतात. डोसमधील अंतर आपण वाढवले, तेव्हा करोनामुळे एकच डोस घेतलेल्या व्यक्तींना असलेला धोका देखील आपण विचारात घेतला होता. पण त्याचवेळी असे केल्यामुळे अधिकाधिक लोकांचे लसीकरण करणे शक्य होणार होते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येची रोगप्रतिकारशक्ती वाढणार असल्याचे पॉल यांनी सांगितले.

या अशा विषयांची आपण सार्वजनिक स्तरावर चर्चा नक्कीच करायला हवी. पण त्यासोबतच आपण हेही लक्षात ठेवायला हवे की यासंदर्भातील निर्णय मात्र तज्ज्ञच घेऊ शकतात. त्यांच्या निर्णयाचा आपण आदर राखायला हवा, असे देखील ते म्हणाले. यासंदर्भातील निर्णय National Technical Advisory Group on Immunization अर्थात NTAGI च्या बैठकीमध्येच होऊ शकतो, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.

केंद्र सरकारने नुकतीच परदेशात नोकरीसाठी, शिकण्यासाठी किंवा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्यांना कोव्हिशिल्ड लसीचा दुसरा डोस २८ दिवसांनंतर आणि ८४ दिवसांच्या आत घेण्याची परवानगी दिली आहे. केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या नियमावलीनुसार, कोव्हिशिल्ड लसीचा दुसरा डोस मात्रा १२ ते १६ आठवड्यांनंतर म्हणजे ८४ दिवसांनतर घेता येणार आहे.

परदेशात शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी विशिष्ट दिवसांमध्ये हजर होणे आवश्यक असणाऱ्यांपुढे या नव्या नियमामुळे पेच निर्माण झाला होता. यासंबंधी अनेक तक्रारी आरोग्य विभागापर्यंत गेल्यानंतर विभागाने यात फेरबदल केले आहेत.