मुंबई – केंद्र सरकार कोरोनाविरोधात सर्जिकल स्ट्राइक करण्यात अपयशी ठरले असल्याचे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. सर्जिकल स्ट्राइक कऱण्याची गरज असताना तुम्ही सीमारेषेवर जवानांना एकत्र आणत आहात, पण तुम्हाला शत्रूच्या प्रदेशात प्रवेश करता आला नाही. तुमची सर्जिकल स्ट्राइक करण्याची भूमिका असली पाहिजे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत लवकर निर्णय घेतले असते तर अनेक जीव वाचवता आले असते, असेही यावेळी न्यायालयाने सांगितलं.
केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि महापालिकेला घरोघरी जाऊन ७५ वर्षांपुढील तसंच अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांचं लसीकरण करण्याची सूचना देण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ही सुनावणी मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली.
यावेळी न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या वकिलांना विचारणा केली की, केंद्र सरकारने परवानगी दिली तर आम्ही दारोदारी जाऊन लसीकरण करण्यास तयार असल्याचे तुम्ही सांगितले होते. एका ज्येष्ठ नेत्याला घरात लस मिळाली असून ते देखील मुंबईत झाले आहे, त्यासंबधी आम्हाला विचारायचे आहे. हे कोणी केले? राज्य की केंद्र सरकार? कोणीतरी जबाबदारी घेतली पाहिजे. तसे केरळ आणि इतर राज्ये करत आहेत. देशासाठी मुंबई महानगरपालिका मॉडेल ठरत असताना तुम्ही घरोघरी जाऊन लसीकरण करु शकता. केरळने केंद्राच्या परवानगीची वाट पाहिली होती का?.
न्यायालयाने केंद्राला यावेळी घऱाजवळ लसीकरण करण्याच्या धोरणासंदर्भात विचारणा केली. कोरोना हा मोठा शत्रू आहे आणि आपल्याला त्याला हरवायचे आहे, हे तुम्हीदेखील मान्य कराल. शत्रू काही ठराविक लोकांच्या शरीरात असून तो बाहेर येऊ शकत नाही. त्याविरोधात तुमची भूमिका सर्जिकल स्ट्राइकची असली पाहिजे.
तुम्ही सर्जिकल स्ट्राइकची गरज असताना सीमारेषेवर सगळे बळ एकत्र करत आणत आहात, पण शत्रूच्या प्रदेशात प्रवेश करत नाही. तुम्ही वाट पाहत आहात. लोकांच्या भल्यासाठी तुम्ही निर्णय घेत आहात, पण त्यासाठी फार उशीर झाल्याचे दिसत आहे. जर निर्णय लवकर घेतले असते तर अनेक जीव वाचले असते, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले.
यावेळी केरळ सरकारने अंथरुणाला खिळलेल्यांसाठी घरी जाऊन लसीकरणाचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली. न्यायालयाने यावर केरळ आणि इतर राज्ये ही समस्या कशा पद्दतीने हाताळत आहेत? जर यामध्ये कोणत्याही अडचणी नसतील तर इतर राज्यांमध्ये करण्यात काय समस्या असल्याची विचारणा केली.
राज्यांनी पुढाकार घेतलेला असतानाच केंद्राने पण अद्यापही यावर विचार केलेला नाही. अशा कुटुंबियांच्या भावना तुम्ही समजून घेतल्या पाहिजेत. अशा परिस्थितीशी तुम्ही कशापद्धतीने सामोरे जाता? अशा लोकांसाठी घरी जाऊन लसीकरण करणे हाच योग्य पर्याय आहे. मुंबई महानगरपालिकेने आपण तयार असून तुमच्या परवानगीची वाट पाहत असल्याचे सांगितले आहे.
यावेळी मुंबई महानगरपालिकेच्या वकिलांकडे केंद्राकडे परवानगी मागितली आहे का अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच प्रत्येक राज्यासाठी लागू होईल, असे राष्ट्रीय धोरण आहे का अशी विचारणा केंद्राला केली असून जर केरळ, बिहार, जम्मू आणि काश्मीर, ओडिशाने केले आहे, तर मग समस्या काय आहे? असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. दरम्यान न्यायालयाने केंद्राला पुढील सुनावणीत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. यावर पुढील सुनावणी ११ जूनला होणार आहे.