नवी दिल्ली – आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने भेट घेतली. मराठा आरक्षणाच्या मुख्य मुद्द्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचासमावेश असणाऱ्या शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकीत चर्चा झाली, असली तरी लोक कल्याण मार्गावरील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी तासाभराहून अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीत इतर अनेक महत्वाच्या विषयांसंदर्भात केंद्राकडे मागण्या करण्यात आल्या.
यापैकी प्रमुख मागण्यांमध्ये केंद्राकडे असणारा जीएसटी तसेच १४ व्या वित्त आयोगातील थकीत निधी मिळण्याबद्दलच्या मागण्यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने जीएसटी परतावा म्हणून २४,३०६ हजार कोटी आणि शहरी स्थानिक विकास निधी म्हणून परफॉर्मंन्स ग्रॅण्ट स्वरूपात मिळणारे हे १४४४.८४ कोटी रुपयांचे अनुदान आणि पंचायत राज संस्थांसाठी १४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेला १२०८.७२ कोटींचा निधी तातडीने मिळवून देण्यासंदर्भातील मागणी केली आहे. शिष्टमंडळाने मागण्यांद्वारे एकूण २६ हजार ९५९ कोटी ५६ लाख रुपयांचा महाराष्ट्राचा निधी केंद्राकडून येणे बाकी असल्याचे सांगितले आहे.
महाराष्ट्र राज्यास सन २०२०-२१ साठी जीएसटी कराची भरपाई देताना, ती सुमारे रुपये ४६ हजार कोटी रुपयांची होती. आतापर्यंत राज्याला फक्त २२ हजार कोटी रुपये प्राप्त झाल्याचा उल्लेख शिष्टमंडळाने केलेल्या मागण्यांमध्ये आहे. महाराष्ट्राला केंद्राकडून २४ हजार ३०६ कोटी रुपये जीएसटी भरपाईपोटी मिळणे बाकी आहे. लवकरात लवकर ते मिळाल्यास कोरोनाच्या या अभूतपूर्व संकटात राज्याला आर्थिक दिलासा मिळेल, असे शिष्टमंडळाने म्हटले आहे.
कोरोनाचे संकट २०२१-२२ मध्येही कायम राहील, असे वाटत असल्याने राज्याचे उत्पन्न कमी होण्याची भीतीही शिष्टमंडळाने व्यक्त केली आहे. तसेच कोरोना काळातील लॉकडाऊनच्या परिस्थितीचा विचार करुन राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा, अशी मागणीही या शिष्टमंडळाने केली आहे.
येत्या एक-दोन वर्षात लॉकडाऊनमुळे झालेल्या महसूल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण होणे शक्य नाही. त्यामुळे महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, अशी मागणीही यावेळी महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने सर्व राज्यांच्यावतीने केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत मिळणाऱ्या २०१८-१९ तसेच २०१९-२० च्या परफॉर्मंस ग्रॅण्ट (कामगिरी अनुदाने) राज्याला देण्याबाबतचे प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण तसेच शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठवले आहेत. यासंबंधीची सर्व उपयोगिता प्रमाणपत्रे (युटीलायझेशन सर्टिफिकेटस) भारत सरकारकडे पाठविण्यात आली आहेत.
यापूर्वी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने महाराष्ट्रास २०१८-१९ वर्षासाठी ६२५ कोटी ६३ लाख आणि २०१९-२० साठी ८१९ कोटी २१ लाख अशी १४४४ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या परफॉर्मंस ग्रॅण्ट वितरीत करण्याची शिफारस केली आहे. २०१९-२० या वर्षातच हे अनुदान राज्याला मिळणे अपेक्षित असतानाही ती अजून वित्त मंत्रालयाकडे प्रलंबित असल्याचे शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांच्या लक्षात आणून दिले आहे. परफॉर्मंन्स ग्रॅण्ट स्वरूपात महाराष्ट्राला मिळणारे हे १४४४ कोटी ८४ लाख रुपयांचे अनुदान तातडीने मंजूर करण्याबाबत वित्त मंत्रालयाला सुचना देण्यात याव्यात, अशी विनंती या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांकडे केली आहे.
महाराष्ट्रास २०१६-१७ वर्षासाठी केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयाने २९४ कोटी ८४ लाख देण्याची शिफारस केली आहे. २०१७-१८ वर्षासाठी ३३३ कोटी ६६ लाख, २०१८-१९ साठी ३७८ कोटी ९१ लाख, २०१९-२० साठी ४९६ कोटी १५ लाख रुपये अद्याप वित्त विभागाकडे प्रलंबित असून हा एकूण १२०८ कोटी ७२ लाख रुपयांचा थकीत निधी तातडीने मंजूर करण्याबाबत वित्त मंत्रालयाला सुचना देण्यात याव्यात, अशी विनंतीही या शिष्टमंडळाने मोदींकडे केली आहे.