नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांवरून ट्विटरविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. केंद्राने भारतात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. त्याला नकारार्थी प्रतिसाद देत तीन महिने टाळाटाळ केल्याबद्दल ट्विटर या सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनीला केंद्र सरकारने अखेरची नोटीस पाठवत माहिती-तंत्रज्ञान आणि फौजदारी कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा दिला होता. ट्विटरने त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, भारतासोबत ट्विटर पुर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
सोशल मीडियासाठी केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. फेब्रुवारीमध्ये लागू केलेल्या या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना २६ मेपर्यंत भारतात निवासी तक्रार निवारण अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि विभागीय संपर्क अधिकारी यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य होते. यासंदर्भात इतर सोशल मीडिया कंपन्यांबरोबरच ट्विटरलाही वारंवार सूचना देण्यात आली होती, पंरतु या नियमांचे पालन करण्यास ट्विटरने नकार दर्शवला. त्यामुळे केंद्राने ट्विटरला अखेरची नोटीस बजावली होती. नियमांचे पालन केले नाही, तर आयटी कायद्यान्वये ट्विटरला दायित्वातून देण्यात आलेली सवलत गमवावी लागेल, असा इशाराही सरकारने दिला.
आता ट्विटरकडून केंद्राच्या नोटिशीला उत्तर देण्यात आले आहे. ट्विटर भारतासोबत पूर्णपणे कटिबद्ध आहे आणि राहिल. आम्ही भारत सरकारला नवी नियम आणि सूचनांचे पालन करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे आश्वासन दिले आहे. आम्ही सरकारलाही त्या दिशेने करत असलेल्या कामाचा कायदेशीर आढावा दिला आहे. भारत सरकारसोबत आमचा संवाद सुरू ठेवू, असे ट्विटरने म्हटले आहे.
सुरूवातीपासूनच ट्विटरने नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला होता. केंद्र सरकारने त्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. भारतातील नागरिकांना आपल्या व्यासपीठावर सुरक्षितता देण्याबाबत ट्विटर प्रयत्नशील दिसत नाही, किंबहुना ट्विटरची तशी बांधिलकीही नसल्याचे निदर्शनास येते, असे भाष्य माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केले होते.
एका दशकाहूनही अधिक काळ ट्विटर भारतात कार्यरत आहे. पण, ट्विटरने भारतातील नागरिकांच्या तक्रारी एका कालमर्यादेत आणि पारदर्शकतेने दूर करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करण्यास ठाम नकार दिला. ही बाब न पटणारी असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले होते.