मुंबई : मोफत लसीकरण केंद्र सरकारकडून केले जाणार असल्यामुळे लसीकरणासाठी ठेवलेला 7 हजार कोटींचा निधी राज्यातील बारा बलुतेदार, रिक्षाचालक, गोरगरीबांना पॅकेज देण्यासाठी वापरा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी मंगळवारी भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
उपाध्ये म्हणाले की, 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने जागतिक स्तरावर निविदा काढून लस खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. राज्य सरकारने 7 हजार कोटींचा निधी लस खरेदीसाठी तयार ठेवला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. पण, कोणत्याच कंपनीकडून राज्य सरकारच्या या निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारकडूनच मोफत लसीकरण करण्यात येण्यार असल्याचे जाहीर केले आहे. राज्य सरकारने लसखरेदीसाठी तरतूद केलेल्या निधीतून राज्य सरकारने राज्यातील बारा बलुतेदार, शेतकरी, लघु उद्योजक, केशकर्तनालय चालक, भाजी विक्रेते, रिक्षा-टॅक्सी चालक या वर्गाला आणि गोरगरिबांसाठी मदतीचे पॅकेज जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे.
4 ते 5 लाख लसींच्या मात्रा मार्च महिन्यामध्ये शिल्लक असूनही अनेक लसीकरण केंद्रावर लसीकरण केंद्र बंद असल्याचे फलक लावले गेले. 50 टक्के लसी राज्य सरकारच्या ढिसाळ नियोजनामुळे मार्च महिन्यात वाया गेल्यामुळे आता तरी केंद्र सरकारकडून जी मोफत लस मिळणार आहे, त्यातून अधिकाधिक जनतेचे लसीकरण व्हावे यासाठी योग्य नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
केशव उपाध्ये म्हणाले की, राज्य सरकारकडून महाराष्ट्रात सर्वाधिक लसीकरण झाल्याचे सांगण्यात येत, असले तरी फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे अजूनही 100 टक्के लसीकरण पूर्ण झालेले नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. या गटातील लसीकरण का कमी झाले, याचे उत्तर राज्य सरकारने दिले पाहिजे. या गटातील लसीकरणाला राज्य सरकारने तातडीने वेग देण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.