नवी दिल्ली – केंद्र सरकार आणि मायक्रो ब्लॉगिंग साईट ट्विटर यांच्यात सुरु असलेला वाद काही केल्या थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यातच आता केंद्र सरकारने ट्विटरला निर्वाणीचा इशारा दिला असून नवे डिजिटल नियम तातडीने लागू करा. अन्यथा परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा.
केंद्र सरकारने हा इशारा देण्यापूर्वी ट्विटरने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह आणखी तीन मोठ्या नेत्यांचे ट्विटर अकाऊंट अनव्हेरीफाईड केले होते. त्याचबरोबर माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या व्यक्तीगत ट्विटर अकाऊंटवरुनही ब्लू टीक हटवली होती. दरम्यान, काही तासांतच नायडू यांच्या ट्विटरची ब्लू टीक पूर्ववत करण्यात आली.
माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे समूह व्यवस्थापक राकेश माहेश्वरी यांच्याद्वारे 5 जून रोजी ट्विटरला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ट्विटरने नवे डिजिटल नियम लागू करावे अन्यथा परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी. नवे डिजिटल नियम लागू करण्याबाबत ट्विटरने ना पावले टाकली आहेत ना कोणते प्रत्युत्तर दिले आहे.
26 मे 2021 आणि 28 मे 2021 ला मंत्रालयाने नव्या डिजिटल नियमांबाबत लिहिलेल्या पत्राबाबत म्हटले आहे की, ट्विटरने आजपर्यंत कंप्लायन्स ऑफिसर, तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल ऑफिसर यांचे कोणतेच विवरण सादर केलेले नाही. ट्विटरच्या ऑफिसचा पत्ताही एका लॉ फर्मचा आहे. जो नियमास अनुसरुन नाही.
आपल्या पत्रात मंत्रालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर ट्विटरने डिजिटल नियमांचे पालन केले नाही. तर आयटी कायदा 2000 कलम 79 अन्वये त्यांचे ‘इंटरमीडियरी’ चा कायदेशीर दर्जा संपुष्टात आणला जाईल. पत्रात पुढे म्हटले आहे की, भारतातील कोट्यावधी लोक ट्विटरचा वापर करतात. त्यांना स्वच्छ मैकेनिज्मचा अधिकार असल्यामुळे ट्विटरने नवी डिजिटल नियमावली लागू करावी.