मुंबई – राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनलॉकसंबंधी झालेल्या गोंधळावरुन महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. आपल्या मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी शिस्त लावली पाहिजे, अशा शब्दांत देवेंद्र फडणवीस यांनी संताप व्यक्त केला आहे. धोरणात्मक निर्णय मंत्र्यांनी विचार करुन जाहीर करावेत, असा सल्लाही त्यांनी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला आहे.
ज्या मुख्यमंत्र्यांनी बोलले पाहिजे त्यांच्याकडून कोणतेही वक्तव्य येत नाही आणि त्याआधी पाच मंत्री बोलतात. प्रत्येक मंत्री जाहीर करतो आणि ही घोषणा मुख्यमंत्री करतील, असे सांगतो. प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. काम करुन तरी ते श्रेय घ्यावे. त्यामुळे कालचा गोंधळ जरा जास्तच झाला आहे. असा गोंधळ याआधीही अनेकदा झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना शिस्त लावली पाहिजे. त्यांच्या बोलण्यावर बंधने आणू नये पण किमान मोठ्या धोरणात्मक निर्णयावर सरकारचे म्हणणे आहे, ते स्पष्टपणे आणि थेट जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजे, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
अनलॉक संदर्भात एवढा गोंधळ निर्माण झाला आहे की, लॉकडाउन आहे की नाही यासंदर्भात अनेकांचे फोन आले. आमच्याकडेही त्याचे उत्तर नव्हते. नंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने प्रसिद्धीपत्रक काढण्यात आले. लॉकडाउनमुळे सध्या लोकांमध्ये संभ्रम, उत्कंठा, निराशा आहे. त्यामुळे काल घोषणा झाल्यानंतर लोकांना वाटले झाले सुटलो. छोट्या दुकानदारांना निर्बंध संपले असे वाटले. अनेक दुकानदारांचा ७ ते २ या वेळेला विरोध असून ९ ते ४ करावी अशी मागणी असल्यामुळे अनेकांची निराशा या माध्यमातून झाली. या बाबतीत सरकारने लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना हे उशीरा आलेले शहाणपण आहे. राज्य सरकारला आरक्षण द्यायचेच नसल्याचा आरोप यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. कायदा करायचा अधिकार राज्याचाच आहे. राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाकडून अहवाल मंजूर करून तो केंद्राच्या मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवायला लागतो. तुम्ही लोकांना संमत करू शकत नसाल तर गोंधळ निर्माण करा… या तत्त्वावर हे सरकार चालते. आयोग वेळेवर स्थापन न झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले, असे यावेळी त्यांनी सांगितले.