मॉडेल टेनन्सी कायद्यामुळे यापुढे भाडेकरुंना घर मिळणे होणार सोपे


नवी दिल्ली : ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना, कर्मचाऱ्यांना किंवा स्थलांतरितांना शहरात भाड्याने घरे मिळवण्यात कोरोनाच्या काळात अडचणी आल्या, त्या पाहता हा एक चिंतेचा विषय बनला आहे. पण तो येत्या काळात सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण आता मॉडेल टेनन्सी अॅक्ट अर्थात आदर्श भाडेकरु कायद्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. हा कायदा बुधवारी पारित झाल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदर्श कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असेही केंद्र सरकारच्या वतीने सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सांगण्यात आले आहे.

भाडेतत्वावर रिकामी पडलेली घरे ही लोकांना उपलब्ध व्हावीत, यासाठी या कायद्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. भाडेकरु आणि मालकांच्या व्यवहारात सरकारच्या या स्पष्ट नियमांमुळे एक पारदर्शकता येण्याची शक्यत्ता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 सालापर्यंत प्रत्येक भारतीयाला घर उपलब्ध करुन देण्याचा निश्चय केला आहे. त्या दृष्टीने सरकारने या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या कायद्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होईल, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

ज्या काही समस्या घरे भाडेपट्टीवर देताना निर्माण होतात, त्या सोडवण्यासाठी राज्यांनी एक वेगळे रेंट कोर्ट स्थापन करावे, असे या कायद्यात सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे काही अडचणी आल्याच तर या रेंट कोर्टच्या माध्यमातून त्या सोडवण्यात येतील, या प्रकरणी इतर न्यायालयामध्ये जाता येणार नसल्याचेही सांगितले आहे. तसेच भाडेपट्टीवरील जे काही करार होतील त्यासाठी एक वेगळा विभाग किंवा प्राधिकरण स्थापन करावे, असेही या कायद्यात स्पष्ट केलेले असल्यामुळेभाडेकराराशी निगडीत तक्रारी आणि इतर काही गोष्टींशी संबंधीत तक्रारींचे निवारण वेगाने होईल.

या कायद्यानुसार, भाडेकरारावरील घरांचा उपयोग हा राहण्यासाठी आणि व्यावसायिक कारणासाठी करता येणार आहे. पण त्याचा औद्योगिक कारणासाठी वापर करण्यावर मात्र निर्बंध आणले आहेत. तसेच त्यांचा वापर हा हॉटेल्स, लॉजिंग किंवा इतर कारणांसाठी करण्यावरही निर्बंध आणले आहेत.

राज्यांतील सध्या लागू असलेल्या कायद्यावर केंद्र सरकारच्या या कायद्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. हा कायदा आदर्श कायदा असल्याने त्यानुसार आपल्या कायद्यांत बदल करावा, असे केंद्राने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे. तसेच हा कायदा शहरी आणि ग्रामीण भागाचा विचार करुन करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.