मॉडर्ना-फायझरसारखी दया आमच्यावरही सरकारने करावी- अदर पूनावाला


नवी दिल्ली – फायझर आणि मॉडर्ना लसीनंतर कोव्हिशिल्ड लस तयार करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने देखील सरकारकडे कायदेशीर संरक्षणाची मागणी केली आहे. सर्वांसाठी हा कायदा समान असावा. त्यासोबतच सरकार जर परदेशी कंपन्यांना कायदेशीर संरक्षण देत असेल तर तशी दया आमच्यावरही करावी, असे सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पूनावाला म्हटले आहे.

वृत्तसंस्था एएनआयला कंपनीच्या सूत्रांनी सांगितले की, केवळ सीरमलाच ही सुरक्षा हवी नसून देशात लस उत्पादन करणाऱ्या प्रत्येक कंपन्यांना द्यायला हवी. देशात अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका-ऑक्सफोर्डच्या कोव्हिशिल्ड नावाने कोरोनाची लस सीरम तयार करीत आहे.

या सुविधा अनेक देशांनी लस कंपन्यांना दिल्या असून या सुविधा पुरवण्यात भारतालाही कोणतीही अडचण नसल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने बुधवारी एका निवेदनात म्हटले होते. ज्या परदेशी कंपन्या आपातकालीन मंजुरीसाठी अर्ज करतात त्यांनाच ही सुविधा मिळू शकते.

भारत सरकार आणि फायझर-मॉडर्ना यांच्यात लसीच्या कराराबाबत अनेक चर्चा झाल्या आहेत. दरम्यान, आपल्या निवेदनात फायझरने म्हटले आहे की, भारत सरकारशी लसींच्या पुरवठासंदर्भांत चर्चा सुरु असून यावर लवकरच तोडगा निघणार आहे. हा करार फक्त एका मुद्यावर अडकलेला असून फायझरने अमेरिका, ब्रिटनसमवेत अनेक देशांकडून कायदेशीर संरक्षण मागितले आहे. कारण लस दिल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर त्रुटी असल्यास त्यास कंपनी जबाबदार राहणार नसून यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा अशी कंपन्यांची इच्छा आहे.

परदेशी कंपन्यांच्या लसींसाठी देशात सरकारने नियमांत सूट दिली आहे. डीसीजीअायने याची घाेषणा केली. आता भारतात परदेशात तयार लसींना ट्रायल करण्याची गरज नाही. अर्थात या लसींना परदेशात वापराची मंजुरी मिळालेली असावी. तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेकडूनही आपातकालीन वापराची मंजुरी मिळाली असावी. पण, देशात तयार होणाऱ्या लसीच्या प्रत्येक बॅचच्या नमुन्यांची लॅबमध्ये पूर्वीप्रमाणेच तपासणी होत राहील.

आता अमेरिकन कंपनी फायझर व मॉडर्नाच्या लसी देशात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता भारतात अमेरिकेच्या अन्न व औषध पुरवठा प्रशासन, ब्रिटनच्या ईएमए, ईके, एमएचअारए आणि जपानच्या पीएमडीएकडून मंजुरी मिळलेल्या लसींना चाचणी वा तपासणीची गरज नसेल.