फॅमिली पेन्शनच्या नियमात मोदी सरकारकडून तीन महत्वाचे बदल

नवी दिल्ली – कोरोना महामारीमुळे केंद्र सरकारने फॅमिली पेन्शनचे नियम आणखी सोपे आणि सुटसुटीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्या माहितीनुसार जर फॅमिली पेन्शनचा क्लेम आला, तर मृत्यू दाखला पाहून कुटुंबातील योग्य सदस्याला लगेचच पेन्शन लागू केली जाणार आहे. यासाठी कागदोपत्री कार्यवाहीची वाट पाहिली जाणार नाही.

जर कोरोना किंवा अन्य कारणामुळे पेन्शनराचा मृत्यू झाला असेल, तर दोन्ही प्रकरणी त्याच्या परिवाराच्या सदस्याला फॅमिली पेन्शन लागू करण्यात येणार आहे. याशिवाय आणखी दोन निर्णय मोदी सरकारने घेतले आहेत.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दुसरा निर्णय हा असणार आहे. यासाठी CCS (Pension) Rule 1972 च्या Rule 80 (A) नियमाला आधार बनविण्यात आले आहे. यानुसार जर सेवेदरम्यान कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला असेल, तर त्याच्या कुटुंबाला तात्काळ प्रोव्हिजनल फॅमिली पेन्शन लागू केली जाणार आहे. Pay and Accounts Office ला कागदपत्र पोहोचताच ही पेन्शन जारी केली जाणार आहे.

त्याचबरोबर प्रोव्हिजनल पेन्शनची मुदतदेखील वाढवून 1 वर्षे केली आहे. यामुळे ज्या तारखेला कर्मचारी रिटायर होतील त्या दिवसापासून 1 वर्षापर्यंत त्यांना प्रोव्हिजनल पेन्शन मिळत राहणार आहे. यासाठी HoD ची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. CCS (Pension), 1972 च्या नियम 64 नुसार ही पेन्शन याआधी 6 महिनेच दिली जात होती. आता कोरोनामुळे ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. प्रोव्हिजनल पेन्शनची सोय ही आधीपासूनच आहे. ही पेन्शन शेवटच्या पगाराच्या रकमेवर ठरविली जाते. पण, त्यानंतरची पेन्शन आणि यामध्ये जास्त अंतर नसते.