नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला कोरोना लसीकरणाच्याबाबत लस खरेदीची संपूर्ण माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. आजवर केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसींची सर्व माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी केंद्राला दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने कोरोना लसींची खरेदी केव्हा, कधी आणि किती प्रमाणात केली, याची लेखी माहिती न्यायालयाने मागितली आहे. त्याचबरोबर देशात आतापर्यंत एकूण किती नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे, याचीही माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ही सर्व माहिती बंद लिफाफ्यात सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितलंे आहे.
आतापर्यंत देशातील किती नागरिकांना कोरोना लस देण्यात आली आहे आणि उर्वरित जनतेचे लसीकरण कधीपर्यंत पूर्ण होईल? असा सवाल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. तसेच देशात म्यूकरमायकोसिसच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक औषधांच्या उपलब्धतेसाठी सरकारने नेमकी कोणती तयारी केली आहे? याचीही माहितीही देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
आज न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश एल. एन. राव आणि एस. रवींद्र भट्ट यांच्या विशेष खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की आजवर केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिन आणि स्पुटनिक-व्ही लसींच्या खरेदीसाठी नेमक्या केव्हा ऑर्डर देण्यात आल्या? एकूण किती लस खरेदी करण्यात आल्या आणि त्यांचे वाटप कशापद्धतीनं करण्यात आले? याची स्पष्ट माहिती न्यायालयासमोर सादर करावी.
तसेच आतापर्यंत देशातील एकूण जनतेपैकी किती टक्के जनतेला लसीचा पहिला किंवा दुसरा डोस देण्यात आला आहे, याचीही माहिती सादर करावी. यात ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रमाण किती? याचीही माहिती सरकारने द्यावी असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.