नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या एका बैठकीवरून निर्माण झालेल्या नाराजी नाट्याचा संघर्ष आता शिगेला पोहोचला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीतील मोदी सरकार यांच्यात सेवानिवृत्त मुख्य सचिव अल्पन बंडोपाध्याय यांच्या नियुक्तीवरून संघर्ष पेटला आहे.
बंडोपाध्याय यांना ममता बॅनर्जी यांनी मुदतवाढ दिल्यानंतर केंद्राने त्यांना दिल्लीत बोलावले होते. पण बंडोपाध्याय यांनी सेवानिवृत्ती घेतली. त्यानंतर त्यांची मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार नियुक्ती करण्यात आली. दरम्यान, केंद्राने बंडोपाध्याय यांना दिल्लीत हजर न झाल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. उत्तर न दिल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी सहा महिन्यांनी माजी मुख्य सचिव आणि सध्याचे मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार अल्पन बंडोपाध्याय यांचा सेवा कालावधी वाढविल्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांना परत केंद्रात बोलवले होते. केंद्राने सोमवारी (३१ मे) दिल्लीत हजर होण्याचे आदेश बंडोपाध्याय यांना दिले होते. पण मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना सेवेतून मुक्त करण्यास नकार दिला होता. हा संघर्ष वाढण्याची शक्यता दिसून आल्यानंतर बंडोपाध्याय यांनी दिल्लीत न जाता सेवानिवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी त्यांची मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली.
केंद्राने अल्पन बंडोपाध्याय यांना पंतप्रधान मोदींच्या बैठकीला गांभीर्याने न घेतल्याप्ररकरणी धारेवर धरले आहे. बंडोपाध्याय यांना बजावण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये मोदींच्या बैठकीचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांसोबत बैठक बोलावली होती. मात्र, या बैठकीला आपण उशिराने आलात आणि लगेच निघूनही गेलात. हे बैठकीला अनुपस्थित असल्याचे ग्राह्य धरलं जाईल.
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे पंतप्रधान हे अध्यक्ष आहेत. केंद्राकडून देण्यात आलेल्या निर्देशांकडे कानाडोळा करणारी आपली वागणूक समजली जाईल. या प्रकरणी आपल्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या ५१ (ब) नुसार कारवाई का करण्यात येऊ नये. तीन दिवसांत नोटीसीला उत्तर द्यावं, असे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. उत्तर न दिल्यास वा उत्तर समाधानकारक नसल्यास बंडोपाध्याय यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.