नवी दिल्ली: शेती क्षेत्रामध्ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय डिजीटलायझेशनचा प्रयत्न करत आहे. त्या प्रयत्नाअंतर्गत देशभरातील शेतकऱ्यांचा केंद्रीभूत डेटाबेस तयार करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. या माहितीच्या आधारे शेती क्षेत्रामध्ये डिजीटल सिस्टीम बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या डेटाबेसला देशातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचया रेकॉर्ड सोबत जोडले जाईल. यानंतर शेतकऱ्यांना एक युनिक किसान आयडी दिला जाईल.
शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध सरकारी योजनांचा माहिती यामध्ये नोंदवली जाईल.याचा फायदा शेतकऱ्यांना भविष्यात मध्ये होऊ शकतो. शेतकऱ्यांबद्दलची माहिती जाणून घेण्यासाठी देखील त्याचा सरकारला उपयोग होईल.
केंद्र सरकारच्या या उपक्रमांमध्ये आत्तापर्यंत पाच कोटी शेतकऱ्यांच्या माहितीचा डेटाबेस तयार झाला आहे. देशातील सर्व शेतकऱ्यांच्या माहितीचा पुढील काळात डेटाबेस तयार केला जाईल अशी अपेक्षा आहे. पीएम किसान सन्मान योजना, सॉईल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना या संबंधित असलेल्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे डाटा एकत्रित करण्यात आला आहे. केंद्रीय कृषि मंत्रालय, रासायनिक खते मंत्रालये, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय आणि इतर मंत्रालयाकडून माहिती एकत्र करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
शेतकऱ्यांना कोणत्या पिकाची पेरणी करायची, कोणत्या प्रकारचे बी बियाणे वापरायचं कधी लागवड करावी, त्याची कापणी करावी, याबाबतचे मार्गदर्शन या डेटाबेसच्या आधारे केले जाईल. सरकारला या डेटाबेसची मदत शेतीसंबंधी विविध विकास योजना सुरु करण्याबाबत होणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल साठवायचा आहे किंवा विकायचा आहे, कुठे कोणत्या किमतीला विक्री करायची आहे, या संबंधी माहिती या डेटाबेसच्या आधारे उपलब्ध होऊ शकते.
शेतकऱ्यांना युनिक किसान आयडी देण्याचे कारण शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये प्रगती करणे, शेतकऱ्यांचे जीवन चांगले करण्यासाठी त्यांचे उत्पन्न वाढवणे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले. शेती क्षेत्रात नव्या डिजीटल पद्धतींचा वापर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.
शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. कठीण परिस्थितीमध्ये लढून संकटावर विजय करण्याची ताकद ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि लोकांमध्ये आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना युनिक किसान आयडी देणार आहे.