नवी दिल्ली – कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा वेग देशात ओसरत असला तरी लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. लसींचा तुटवडा अनेक राज्यात जाणवत असल्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्रे बंद आहेत. तर नावे नोंदवूनही अनेकांना लस मिळणे कठीण झाले आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याची परवानगी दिल्यामुळे त्यामुळे अनेक राज्य तसेच महानगरपालिकेने ग्लोबल टेंडर काढले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर परखड मत मांडत केंद्र सरकारला फटकारले आहे.
कोरोना लसींसाठी राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. केंद्र सरकारची ही निती आहे का?, आपण लसींसाठी राज्यांमध्ये स्पर्धा लावत आहात का?”, असा प्रश्न करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. तसेचं लसीकरणाबाबत राष्ट्रीय धोरण कागदपत्र सांदर करण्यातही केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केंद्र सरकारची बाजू मांडली. एकमेकांशी स्पर्धा राज्य करत आहेत, हे म्हणणे चुकीचे ठरेल. काही राज्य जास्त पैसे मोजून लस घेतात. संपूर्ण भारतातील नागरिकांचे २०२१ च्या शेवटी लसीकरण करण्याची योजना आहे. केंद्र सरकार यासाठी फायजर आणि इतरांशी चर्चा करत आहे. ही चर्चा यशस्वी झाल्यास लसीकरण मोहिमेला वेग येईल, असे मेहता यांनी सांगितले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिप्रश्न करत महाराष्ट्राचा दाखला दिला. आम्हाला स्पष्ट दिसत आहे की राज्य आणि महानगरपालिका ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. राज्य आणि महानगरपालिकेने त्यांचे त्यांचे पाहून घेण्याची सरकारची निती आहे का? मुंबई महानगरपालिकेच्या बजेटची तुलना इतर राज्यातील शहरांशी करा. काही राज्यांपेक्षा महानगरपालिकेचे बजेट मोठे आहे. ग्लोबल टेंडरसाठी आपण महानगरपालिकांना परवागनगी देत आहात का?, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले. लसींच्या किंमतींसाठी वाटाघाटी करण्यासाठी धोरणात्मक योजना आहे का?, असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
औषधे, लस आणि ऑक्सिजन पुरवठ्यासंबधी सु-मोटो याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं हे मत मांडले आहे.