बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात गेल्यावर्षीसारखा निर्णय घेत असाल तर योग्य कारण द्या- सर्वोच्च न्यायालय


नवी दिल्ली – सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) आणि भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र (आयसीएसई) मंडळाच्या १२वीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावर गुरुवारी ३ जून रोजी खंडपीठ सुनावणी करणार आहे. ममता शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

कोरोनाकाळात बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यासाठी करण्यात आलेल्या याचिकेला दुसऱ्यांदा तहकूब करण्यात आली आहे. २८ मे रोजी देखील न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीतील याचिकाकर्त्या वकील ममता शर्मा यांना या प्रकरणाची प्रत केंद्र, सीबीएसई आणि सीआयएससीईला देण्यासाठी सांगितले आहे. त्यानंतर ३१ मे रोजी याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले होते.

न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सीबीएसईला गुरुवार पर्यंत आपला निर्णय देण्याचे आदेश दिले आहे. तुम्ही एक निर्णय घ्या. पण जर तुम्ही परीक्षा न घेण्यासाठी गेल्या वर्षी घेतल्या गेलेल्या निर्णयाचा विचार करत असाल, तर तुम्ही आम्हाला काही तरी योग्य कारण द्या, असे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी सांगितले.

केंद्राला खंडपीठाने जो निर्णय घ्याल, तो योग्य घ्या. पण जी चिंता व्यक्त केली जात आहे, त्याच्यावर लक्ष द्या. गेल्यावर्षी घेतलेल्या निर्णयाचे या वर्षीदेखील पालन करायला हवे असे याचिकर्त्यांचे म्हणणे आहे. जर तुम्ही गेल्या वर्षीपेक्षा काही वेगळा निर्णय घेत असाल तर त्यासाठी योग्य कारण सांगा. यावर्षीसारखीच परिस्थिती गेल्यावर्षी देखील होती, असे न्यायालयाने सांगितले.

यानंतर न्यायालयाने सुनावणी स्थगित करत केंद्राला २ दिवसांची मुदत दिली आहे. गुरुवारी सीबीएसई आणि आयसीएसई मंडळाच्या १२वीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. परीक्षेसाठी सध्याची स्थिती योग्य नाही. परीक्षा पुढे ढकलल्यास निकालास उशीर होईल. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या पुढील अभ्यासावर होईल. त्यामुळे परीक्षा रद्द करावी. विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे गुण देता येतील, यावर लवकर विचार करण्यात यावा, जेणेकरून निकाल लवकरात लवकर जाहीर करता येणार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.