सेंट्रल व्हिस्टा राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याचे म्हणत बांधकाम रोखण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नकार


नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविरोधात करण्यात आलेली याचिका फेटाळली असून देशात कोरोनाची दुसरी लाट आलेली असतानाच सुरु असलेले सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे सर्व प्रकारचे बांधकाम रोखण्याचे आदेश दिले जावेत, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

दरम्यान ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली असून १ लाखांचा दंडही याचिकाकर्त्यांना ठोठावला आहे. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही जनहित याचिका नसून प्रवृत्त होऊन करण्यात आलेली याचिका असल्याचे म्हटले आहे. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्प स्थगित करण्याची मागणी फेटाळली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाशमी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान १७ मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकेमध्ये कोरोना संकटात हा प्रकल्प महत्वाचा नसून त्याचे काम रोखले जाऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रकल्पाचे काम रोखण्यास नकार देत याचिका फेटाळली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने बांधकामाच्या ठिकाणीच कामगार राहत असल्याने बांधकाम थांबवण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर कोरोना नियमांचे उल्लंघन होत नसल्याचेही उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. सेंट्रल व्हिस्टा एक महत्त्वपूर्ण, अत्यावश्यक राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.