संभाजीराजेंचा संताप सरकारने समजून घ्यावा – संजय राऊत


मुंबई – सध्या राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या चर्चेमध्ये आता भाजपचे राज्यसभा खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारला त्यांनी येत्या ६ जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. तोपर्यंत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर आक्रमक धोरण अवलंबण्याचा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सगळ्यांचे लक्ष राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लागलेले असताना त्यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भूमिका मांडली आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांना छत्रपती संभाजीराजे भेटत आहेत. पण सगळ्यात महत्त्वाची भेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी असायला हवी. मोदींनी निर्णय घ्यावा, त्यांच्या हातात हुकमाची पाने असल्याचे संजय राऊत म्हणाले आहेत. दरम्यान, वारंवार भेटीची वेळ मागूनही पंतप्रधानांनी वेळ दिली नसल्याचे याआधीच संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजी राजे हे सन्माननीय नेते आहेत. शिवाजी महाराजांचे वंशज आहेत. त्यामुळे त्यांचा संताप, त्यांची भूमिका सरकारने समजून घेण्याची गरज आहे. ती सरकार समजून घेत आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे ते राज्यातील प्रमुख नेत्यांना भेटत आहेत. शरद पवार, मुख्यमंत्री, अशोक चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस यांना ते भेटले आहेत. पण सगळ्यात प्रमुख भेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असायला हवी. कारण हा प्रश्न आता राज्याच्या हातात राहिलेला नाही. तो केंद्राच्या अखत्यारीत गेला असल्याचे संजय राऊत म्हणाले.

संभाजीराजेंच्या भूमिकेशी महाराष्ट्रातील प्रत्येक राजकीय पक्ष, राजकीय नेता सहमत आहे. आपण सगळे जाऊया पंतप्रधानांकडे. यामध्ये भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस असा विषय नाही. नरेंद्र मोदींनी निर्णय घ्यावा, त्यांच्या हातात हुकमाची पाने आहेत. त्यांनी ती टाकावीत. उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले हे सगळे एकमुखाने संभाजीराजे भोसले यांच्यासोबत असल्याचे देखील राऊत यांनी नमूद केले.

दरम्यान, यावेळी लक्षद्वीपमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर संजय राऊत यांनी भूमिका मांडताना केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. जो काही निर्णय आपण घेणार आहोत, तो विचारपूर्वक आणि स्थानिकांना विचारात घेऊनच घेतला पाहिजे. तिथे अस्वस्थता निर्माण झाली, तर त्याचे परिणाम अख्ख्या देशाला भोगावा लागतो. या बेटांवर जर कुणी धार्मिक उन्मादाचा प्रयत्न करत असेल, तर ते चुकीचे आहे.

जर विकास कुणी करु इच्छित असेल, तर त्याला विरोध करण्याची गरज नाही. पण कायदा सगळ्यांना समान असायला हवा. बीफबंदीचा कायदा लक्षद्वीपमध्ये तुम्ही आणला. पण इतर भाजपशासित राज्यांमध्ये तशी बंदी नाही. मग फक्त लक्षद्वीपमध्येच असा कायदा लागू झाला, तर लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणारच. त्यामुळे राजकीय नेते किंवा प्रशासकीय अधिकारी, या सगळ्यांनीच विचारपूर्वक पावले उचलली नाहीत, तर येणाऱ्या दिवसांमध्ये मोठ्या असंतोषाचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशारा संजय राऊतांनी दिला आहे.