नवी दिल्ली – देशात सध्याच्या घडीला सोशल मीडिया प्रेमींमध्ये उद्यापासून म्हणजेच २६ मे पासून फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम बंद होणार या चर्चांना उधाण आले आहे. २५ फेब्रुवारी २०२१ ला सरकारने आदेश काढत नवे नियम लागू करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत दिली होती. पण सोशल मीडिया कंपन्यांनी अद्यापही या नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाही. सरकारच्या नवे नियम लागू करण्याच्या आदेशामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यातच आज शेवटची तारीख असल्यामुळे उद्यापासून म्हणजेच २६ मे पासून फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम बंद होणार का? या चर्चांना ऊत आला आहे.
२५ फेब्रुवारीला माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आदेश प्रसिद्ध करत नवे नियम लागू केले होते. यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. तसेच मार्गदर्शक तत्वे लागू न केल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
सरकारने दिलेले मुदत आज संपत असल्यामुळे याबाबत फेसबुकने आपले म्हणणे स्पष्ट केले आहे. सरकारने दिलेल्या नियमांचे पालन करेल, असे फेसबुकने जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर काही मुद्द्यांवर चर्चा सुरु असल्याचेही कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आयटी नियमांचे आम्ही पालन करणार यात दुमत नाही. पण काही मुद्द्यांवर चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आम्ही सरकारसमोर आमचे म्हणणे मांडणार असल्याचे फेसबुक प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. आम्ही सरकारने दिलेल्या नियमांचे पालन करण्यासाठी काम करत आहोत. पण फेसबुक हे व्यासपीठ लोकांना स्वतंत्रपणे आणि सुरक्षितरित्या व्यक्त होण्यासाठी कटीबद्ध असल्याचेही त्यांनी पुढे सांगितले.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडून सरकारने दिलेली डेडलाइन संपल्यानंतरही उत्तर आले नाही तर सरकार कारवाई करण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत Koo वगळता कुणीही नवी नियमावली लागू केली नाही. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म २५ मे नंतर सुरु राहतील. पण यूजर्सच्या आक्षेपार्ह पोस्टसाठी त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. कंपन्यांना आतापर्यंत इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ‍ॅक्टच्या कलम ७९ अंतर्गत यूजर्सच्या पोस्टसाठी कायदेशीररित्या जबाबदार धरले जात नव्हते. पण आता नवे नियम लागून न केल्यास भारतीय कायद्यानुसार दोषी ठरवले जाऊ शकते.
काय आहे सरकारची नवी नियमावली?
- तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती
- भारतातच अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र असणे आवश्यक
- तक्रारींचे समाधान, आपत्तीजनक पोस्टवर देखरेख करणे आवश्यक
- तक्रार २४ तासात नोंदवणे आणि तक्रारींचे निवारण १५ दिवसात करणे आवश्यक
- एक अहवाल प्रत्येक महिन्याला सादर करावा. त्यात तक्रारी आणि त्यावरील कारवाईची माहिती नमूद केलेली असावी
- आपत्तीजनक कंटेंट हटवण्यापूर्वी कंपनीने कंटेंट तयार करणाऱ्याला, अपलोड करणाऱ्याला किंवा शेअर करणाऱ्याला माहिती द्यावी