नवी दिल्ली – भारतातील औषध नियामक मंडळाकडून फेब्रुवारी महिन्यात फायझरच्या एमआरएनए या लसीच्या देशातील वापरास नकार दिला होता. ज्यानंतर देशाला फायझरकडून करण्यात आलेला अर्ज मागे घेण्यात आला. पण आता जेव्हा एप्रिल- मे महिन्यामध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर आणखी गंभीर वळणावर आला, त्यावेळी भारत सरकार वेगळ्या भूमिकेत दिसले.
देशात 13 एप्रिलला घोषणा करण्यात आली होती की, अमेरिका, युके, इयू, जपान आणि जागतिक आरोग्य संघटनेकडून मान्यता मिळाली आहे, अशा लसींना भारतात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीसाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. सरकारने ही घोषणा करुनही देशात अद्यापही फायझर किंवा मॉडर्नाची लस पोहोचलेली नाही, किंबहुना या कंपन्यांशी देशाशी कोणताही करारही केला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
असे असले तरीही देशातील एकंदर कोरोना परिस्थिती पाहता लवकरच या लसी भारतात येतील अशीच अपेक्षा अनेकांकडून व्यक्त केली जात आहे. परंतु वस्तूस्थिती जरा वेगळी आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार भारताआधीच काही देशांनी या लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना लसींच्या पुरवठ्यासाठी मागणी केली आहे. डिसेंबर 2020 पासून लस पुरवठा सुरु केलेल्या या कंपन्या 2023 पर्यंत लसींचा पुरवठा करण्यासाठी बांधिल असतील.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सोमवारी दिलेल्या माहितीनुसार, फायझर असो किंवा मॉडर्ना ; या दोन्ही कंपन्यांशी केंद्र सरकार आपल्या स्तरावर चर्चा करत आहे. पण, सध्या दोन्ही कंपन्यांकडे लसींच्या मागणीने मर्यादित टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळे आता कंपन्यांच्या वाढीव उत्पादनावरच भारताला या लसींचा पुरवठा केला जाण्याबाबतचा निर्णय होईल. त्यामुळे सध्यातरी देशात कोव्हॅक्सिन, कोव्हिशिल्ड आणि येत्या काळात स्फुटनिक व्ही याच लसी वापरात येतील.