पुणे – केंद्र सरकारने ४५ वर्षांपुढील व्यक्तीसह १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तीपर्यंत लसीकरण कार्यक्रमाचा विस्तार केल्यानंतर देशासमोर लस तुटवड्याचे संकट उभं आहे. लस उपलब्ध नसल्याची ओरड बहुतांश राज्यांतून होत असून, काही राज्यांनी थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारातून लस खरेदीची तयारी सुरू केली आहे. असे असतानाच लस तुटवड्यावरून सीरम इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींसाठी लसीकरण सुरू करताना केंद्र सरकारने ना लशींच्या साठ्याचा आढावा घेतला, ना जागतिक आरोग्य संघटनेची नियमावली ध्यानात घेतल्याचे स्पष्ट मत जाधव यांनी मांडले आहे.
सीरमचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित एका शिखर परिषदेत बोलत होते. लसीकरणासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेनं निर्धारित केलेली नियमावली समोर ठेवून त्यानुसार लोकांचा प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा होता. सुरूवातीला ३०० मिलियन लोकांना लस दिली जाणार होती. त्यासाठी ६०० मिलियन डोसची गरज होती. सुरुवातीच्या उद्देशापर्यंत आम्ही पोहोचण्याआधीच ४५ वर्षांपुढील सर्वांसाठी लसीकरण करण्याची आणि त्यानंतर १८ ते ४४ या वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणालाही केंद्र सरकारने परवानगी देऊन टाकली. आपल्याकडे यासाठी लागणाऱ्या लशींचा साठा उपलब्ध नसल्याची माहिती असतानाही सरकारने ही परवानगी दिली. यातून आपल्याला हेच शिकायला मिळते की, लशींची उपलब्धता लक्षात घेऊन आणि त्याचं सुसंगत वितरण करायला हवे, असे जाधव म्हणाले.
या संकट काळात लसीकरण अत्यावश्यक आहे, पण लस घेतल्यानंतरही लोकांना कोरोनाची लागण होत असल्यामुळे नागरिकांनी लस घेतल्यानंतरही कोरोना नियमावलीचे पालन करायला हवे. डबल म्युटेंटही निष्क्रिय करण्यात आलेले आहे. पण तरीही कोरोनाचा नवा स्ट्रेन लसीकरणात अडथळा निर्माण करू शकतो. कोणती लस कोरोनावर प्रभावी आहे आणि कोणती नाही, हे आताच सांगण घाईचे होईल. सीडीसी (अमेरिकेची रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंधक केंद्र) आणि एनआयएचच्या माहितीनुसार जी लस उपलब्ध होत असेल, ती घ्यायला हवी, असेही जाधव म्हणाले.