नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांची कर्जे बुडवणाऱ्या कंपन्यांबाबत अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. कर्जवसुलीसाठी अशा उद्योगपतींच्या वैयक्तिक संपत्तीवरही दावा करण्याचा बँकाचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला आहे.
केंद्र सरकारच्या 2019 च्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. कर्जे बुडवणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रमोटर्सविरोधात पर्सनल बँकरप्सी केस दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. थोडक्यात कंपनीने कर्ज बुडवल्यास अशा कर्जवसुलीसाठी कर्जबुडव्या उद्योगपतींच्या वैयक्तिक संपत्तीवरही बँक दावा करु शकते.
कर्ज बुडवणाऱ्या उद्योगपतींची देशात अशी यादी मोठी आहे. अपेक्षित वेगाने ही वसुली होत नसल्यामुळे केंद्र सरकारनं इनसॉल्वन्सी अँड बँकरप्सी कोडमध्ये बदल करत हे नवे नोटिफिकेशन 2019 मध्ये जारी केले होते. पण वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात त्या विरोधात जवळपास 75 याचिका दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणीची मागणी केली होती. त्यानुसार न्या. नागेश्वर राव आणि न्या. रविंद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
हा निकाल म्हणजे अनिल अंबानी, भूषण पॉवर अँट स्टील कंपनीचे संजय सिंघल, व्हिडिओकॉनचे वेणूगोपाल धूत, दीवान हाउसिंग फायनान्सचे वाधवान, यासारख्या उद्योजकांसाठी मोठा धक्का आहे. वेगवेगळ्या बँकांची कर्जे बुडवल्याचे प्रकरण या उद्योगपतींवर प्रलंबित आहे. जो संघर्ष या निर्णयाआधी बँकांना कर्ज वसुलीसाठी, करावा लागत होता, तो आता कमी होईल, कारण वैयक्तिक संपत्तीवर टाच येण्याची भीती कर्जदारांवर असेल. त्यामुळे ते बँकांच्या कर्जाबाबत कर्जदार अधिक जबाबदारीने वागतील अशी या निर्णयापाठीमागची अपेक्षा आहे.
अनेकदा बडे उद्योगपती बँकांचे कर्ज घेताना ते सहज मिळावे यासाठी अशी पर्सनल गँरटी देतात. पण नंतर कर्ज बुडल्यानंतर वसुलीसाठी मात्र वैयक्तिक संपत्तीचा अधिकार मिळत बँकांना सहज मिळत नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे उद्योगजगतात कर्जाबद्दलची सर्व समीकरणे बदलून जातील, असे म्हटले जात आहे.