रांची : जगभरातील तज्ज्ञांसह देशातील तज्ज्ञांनी कोरोनाविरोधातील लढाई जिंकायची असेल तर लवकरात लवकर जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. प्रत्येक राज्यांकडून तसा प्रयत्न देखील करण्यात येत आहे. अशात राज्यातील लसीकरणाची गती कोविन अॅपमुळे संथ झाल्याचा आरोप करत झारखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. झारखंड हे एक मागासलेले राज्य असून या राज्यातील अनेक नागरिकांकडे स्मार्टफोन्स नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारच्या कोविन अॅपवर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत.
कोरोनाच्या लसीकरणाचे काम झारखंडमध्ये अपेक्षेपेक्षा संथ गतीने होत असल्याचे दिसून येते. राज्य सरकारने अशात असा दावा केला आहे की, राज्यातील लसीकरणाची गती केंद्र सरकारच्या कोविन अॅपमुळे संथ झाली आहे. झारखंड एक मागास राज्य असून येथे प्रत्येकाकडे स्मार्टफोन नसल्यामुळे ज्या लोकांकडे स्मार्टफोन नाहीत, त्या लोकांनी कोरोनाची लस कशी घ्यावी असा सवालही राज्य सरकारच्या वतीनं उपस्थित करण्यात आला आहे. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाहीत त्यांना लसीसाठी रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी अनेक अडचणी येत आहेत. राज्यात एकीकडे कोरोना वाढत असताना लसीकरणामध्ये येणारी ही अडचण लक्षात घेता राज्य सरकारने यावर चिंता व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारच्या कोविन अॅपवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना सर्वोच्च न्यायालयाला झारखंड सरकारने सांगितले आहे की त्यांना राज्याचे अमृतवाहिनी हे अॅप वापरण्याची परवानगी मिळावी. अमृतवाहिनी हे अॅप वापरुन कोणतीही व्यक्ती ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन पद्धतीने कोरोना लसीसाठी नोंद करु शकते. त्यामुळे कोरोना लसीकरणाच्या कार्यक्रमाला गती येईल आणि जास्तीत जास्त लोकांना लस घेता येईल. महाराष्ट्र सरकारनेही अशा प्रकारची मागणी याआधी केली होती. केंद्र सरकारच्या कोविन अॅपमुळे राज्यातील लसीकरणाच्या कार्यक्रमामध्ये गोंधळ निर्माण होत असल्याचे सांगत राज्यांना लसीकरणासाठी त्यांचे स्वत:चे अॅप वापरण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.