नवी दिल्ली – आत्तापर्यंत भारतात असलेल्या कोरोनाच्या साथीसोबतच म्युकरमायकोसिस या नव्या आजाराचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला असल्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे. कारण केंद्र सरकारने साथरोग नियंत्रण कायद्यामध्ये या आजाराचा समावेश केला आहे. देशात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये म्युकरमायकोसिसचे मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण आढळून येत आहेत. तेलंगणा आणि राजस्थानने याआधीच म्युकरमायकोसिस अर्थात काळी बुरशी या आजाराला महामारी घोषित केल्यानंतर आता केंद्र सरकारने देखील म्युकरमायकोसिसच्या वाढत्या रुग्णांची दखल घेतली असून या आजाराचा समावेश साथरोग कायद्यामध्ये करण्यात आला आहे.
त्यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली असून यासंदर्भातील माहिती आरोग्य विभागाचे सहाय्यक सचिव लव अगरवाल यांनी दिली आहे. त्यानुसार देशभरातील सर्व सरकारी-खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये यांना म्युकरमायकोसिसबाबत साथरोग नियंत्रण कायद्यामध्ये नमूद असलेल्या नियमावलींचे पालन करणे आवश्यक ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता रुग्णांची तपासणी, उपचार आणि या आजाराच्या व्यवस्थापनासाठी साथरोग नियंत्रण कायद्यातील नियमावलीचा वापर करणं आवश्यक ठरणार आहे.
केंद्र सरकारने यासंदर्भात राज्य सरकारांना देखील आवाहन केले असून त्यांनी देखील राज्य पातळीवर म्युकरमायकोसिसला साथीचा आजार म्हणून जाहीर करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तेलंगणा, राजस्थान यासारख्या राज्यांनी आधीच या म्युकरमायकोसिसला साथीचा आजार म्हणून घोषित केले आहे.
सहाय्यक सचिव लव अगरवाल यांनी यासंदर्भात सर्व राज्यांना लिखित स्वरूपात सूचना दिल्या असून साथरोग कायद्यांतर्गत म्युकरमायकोसिसचे व्यवस्थापन केले जावे, असे सांगितलं आहे. तुम्हा सर्वांना विनंती आहे की साथरोग कायदा १८९७ अंतर्गत म्युकरमायकोसिसचा समावेश करण्यात यावा. यामध्ये सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालये, आरोग्य सेवा केंद्र, वैद्यकीय महाविद्यालये यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करतील.
यामध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, आयसीएमआर यांनी रुग्णाची तपासणी, आजाराचे निदान आणि उपचार व्यवस्थापन यासंदर्भात दिलेल्या सूचनांचे देखील पालन होईल. याशिवाय, म्युकरमायकोसिसचे संशयित आणि बाधित अशा रुग्णांची आकडेवारी आरोग्यविभागाला जिल्हानिहाय पुरवली जावी. यामध्ये जिल्ह्यातील मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणेचा समावेश असेल, असे आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.