केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने घेतला आक्षेप


नवी दिल्ली – सध्या कोरोना लसीकरणाचा तिसरा टप्पा भारतात सुरू असून यामध्ये १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींचे लसीकरण करण्यात येत आहे. पण लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध न झाल्यामुळे काही राज्यांनी १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींचे लसीकरण स्थगित केले आहे. त्यासोबतच, केंद्र सरकारने कोरोना झालेल्या रुग्णांना लस ६ महिन्यांनंतर दिली जावी, असे देखील निर्देश दिले आहेत.

पण इंडियन मेडिकल असोसिएशन अर्थात देशातील डॉक्टरांची शिखर संस्था IMA ने केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. ६ महिन्यांनतर कोरोनातून बऱ्या झालेल्या रुग्णांना कोरोनाची लस देणे हे त्यांच्यासाठी धोकादायक असून त्यांना या काळात पुन्हा या कोरोनाची लागण होऊ शकते. त्यामुळे या धोरणाचा केंद्र सरकारने पुन्हा विचार करावा, अशी भूमिका आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. जे. ए. जयलाल यांनी मांडल्यामुळे कोरोनातून बऱ्या झालेल्या रुग्णांनी नेमकी लस कधी घ्यावी? या मुद्द्यावरून नवी चर्चा सुरू झाली आहे.

बुधवारी देशातील लसीकरणाविषयी आयएमएच्या अध्यक्षांनी सविस्तर भूमिका मांडली. तसेच, देशातील सर्व नागरिकांना लवकरात लवकर लस देण्याची गरज देखील त्यांनी व्यक्त केली. कोरोनातून बऱ्या झालेल्या रुग्णांना कधी लस दिली जावी, याविषयी दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत. पण ६ महिने अशा नागरिकांना लस घेण्यासाठी थांबायला लावणे हे त्यांच्यासाठी धोकादायक असून त्यांना कोरोनाची पुन्हा लागण होण्याची शक्यता असल्यामुळे सरकारने वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे यासंदर्भातील धोरणाचा पुन्हा विचार करावा. देशातील सर्व नागरिकांना लवकरात लवकर लसीकरण होईल, असा मार्ग सरकारने शोधून काढावा, असे ते म्हणाले आहेत. नजीकच्या भविष्यात कोरोनामुक्त भारत करण्याचं लक्ष्य यामुळे साध्य होऊ शकेल, असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, देशात येऊ घातलेल्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण होण्याची गरज डॉ. जयलाल यांनी व्यक्त केली. कोरोनाचे देशात थैमान सुरू आहे. दक्षिणेकडील काही राज्यांमध्ये कोरोनाबाधितांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहेत. अनेक रुग्णांना ऑक्सिजनचा पुरवठा, रुग्णालयात बेड आणि औषधे मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्याचबरोबर कोरोनाबळींचा आकडा देखील वाढतो आहे. यासाठी लसीकरण हाच एकमेव मार्ग आहे. दर आपण व्यापक स्तरावर लसीकरण केले नाही, तर येऊ घातलेल्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करणे सुरक्षित राहणार नाही. घरोघरी लसीकरणाच्या पर्यायावर देखील सरकारने विचार करायला हवा, असे त्यांनी नमूद केले.

देशातील किमान ६० ते ७० टक्के नागरिकांना येत्या काही महिन्यांत लस दिलेली असणे आवश्यक असल्याचे जयलाल यांनी नमूद केले. आपण वेगाने लसीकरण करायला हवे. आपण येत्या काही महिन्यांमध्ये ६० ते ७० टक्के नागरिकांना लसीकरण करण्याचे टार्गेट पूर्ण करायला हवे. सध्या फक्त १८.५ कोटी लोकसंख्येला लस देण्यात आली असून हर्ड इम्युनिटी निर्माण करण्यासाठी भारताने किमान ७० ते ८० कोटी नागरिकांचे लसीकरण करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.