अलाहाबाद – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी मेरठमधील जिल्हा रुग्णालयामध्ये एक रुग्णच बेपत्ता झाल्याच्या मुद्द्यावरुन सरकारी कारभारावर कठोर शब्दामध्ये नाराजी व्यक्त केली. मेरठसारख्या शहरामधील मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचार घेणाऱ्यांची ही परिस्थिती असेल तर छोटी शहरं आणि गावांसंदर्भात बोलायचे झाल्यास राज्यातील संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थाच राम भरोसे काम करत असल्याचे म्हणावे लागेल, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने उत्तर प्रदेशमधील आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
राज्यातील कोरोना प्रादुर्भावासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा आणि न्यायमूर्ति अजित कुमार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हे वक्तव्य केले आहे. त्याचबरोबर यावेळी न्यायालयाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सिजन सुविधा असणाऱ्या बेड्सची संख्या वाढवण्यासंदर्भातही भाष्य केले आहे.
उच्च न्यायलयामध्ये सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार संतोष कुमार हा ६४ वर्षीय रुग्ण २२ एप्रिल सायंकाळी सात ते आठच्या दरम्यान शौचालयामध्ये गेला होता. पण तो तिथे बेशुद्ध होऊन पडला. ज्यूनियर डॉक्टर असणाऱ्या तुलिका या त्यावेळी रात्रपाळीमध्ये काम करत होत्या. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बेशुद्धावस्थेतच संतोष यांना स्ट्रेचरवरुन रुग्णालयात आणण्यात आले. त्यांना शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र त्यांचा मृत्यू झाला होता.
अहवालानुसार त्या दिवशी मुख्य डॉक्टर असणाऱ्या अंशु यांची रात्रपाळी होती. पण अंशु रुग्णालयामध्ये नव्हते. हा मृतदेह सकाळी दुसऱ्या एका डॉक्टरने मुडदाघरात ठेवण्यास सांगितले. पण मेलेली व्यक्ती कोण आहे, यासंदर्भातील माहिती न घेण्यात आल्यामुळे संतोष यांचा मृतदेह बेवारस असल्याचे मानण्यात आले. या व्यक्तीची माहिती रात्री कामावर असणाऱ्यांनीही न दिल्यामुळे या मृतदेहावर बेवारस म्हणून अंत्यस्कार करण्यात आले.
डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी अशापद्धतीने काम करत असतील आणि त्यांच्या कामात एवढा बेजबाबदारपणा असेल तर हे गंभीर आहे. हे असे वागे सामान्य लोकांच्या आयुष्यासोबत खेळण्यासारखे आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणासाठी जबाबदार असणाऱ्यांविरोधात कठोर करावाई करणे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयाने म्हटले.
त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने पाच जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालासंदर्भात बोलताना शहरातील आरोग्य व्यवस्था आणि उपलब्ध सुविधा या अपुऱ्या असल्याचे मत नोंदवले. गावांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जीवनावश्यक उपकरणांची कमतरता आहे. ग्रामीण भागामध्ये चाचण्यांच्या संख्या वाढवाव्यात आणि तेथील आरोग्य व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करावी असे निर्देश राज्य सरकारला न्यायालयाने दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने लसीकरणासंदर्भात बोलताना वेगवेगळ्या धार्मिक संघटनांना दान देत आयकर सूट मिळवणाऱ्या मोठ्या व्यवसायिकांना लसींसाठी पैसे दान करण्यास सांगता येऊ शकते. प्रत्येक नर्सिंग होममधील बेड्ससाठी ऑक्सिजनची व्यवस्था करता येईल का याची चाचपणी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. २० हून अधिक बेड असणाऱ्या नर्सिंग होममधील ४० टक्के बेड्स हे आयसीयू आणि ३० पेक्षा अधिक बेड्स असणाऱ्या नर्सिंग होममध्ये प्रत्येक बेडसाठी ऑक्सिजन सुविधा सक्तीची केली पाहिजे, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.