कोलकाता : पुन्हा एकदा ‘नारदा स्टिंग ऑपरेशन’ प्रकरणाने पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला घेरले आहे. पुन्हा एकदा या प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. सीबीआयने या घोटाळ्याचे आरोपी आणि कॅबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम आणि सुव्रत मुखर्जी, तृणमूलचे आमदार मदन मित्रा आणि माजी भाजप नेते सोवन चॅटर्जी यांच्या घरावर छापे टाकल्यानंतर या चौघांनाही निजाम पॅलेस स्थित सीबीआय कार्यालयात आणण्यात आले.
चारही आरोपींना सीबीआयने चौकशीनंतर अटक केली आहे. आता या चारही नेत्यांना न्यायालयासमोर हजर केले जाणार आहे. सीबीआयची एक टीम न्यायालयात दाखल झाल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान आपल्या वकिलासहीत सीबीआय कार्यालयात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यादेखील दाखल झाल्या आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या मंत्री आणि आमदारांच्या अटकेचा विरोध करताना त्यांनी केंद्रावर टीका केली आहे.
या चारही नेत्यांची अटक राज्य सरकार किंवा न्यायालयाच्या नोटिशीशिवाय केली जाऊ शकत नाही. या नेत्यांना अटक केली, तर मलाही अटक करा, असे आव्हानच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांना दिले आहे. मंत्र्यांची आणि आमदारांची अशा पद्धतीने अटक असंवैधानिक आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कोणत्याही आमदाराला अटक करण्यापूर्वी सभापतींची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु, माझ्याकडून अशा प्रकारची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही, असे सभापती बिमान बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान तृणमूल खासदार आणि वकील कल्याण बॅनर्जी हे देखील सीबीआय कार्यालयात पोहचले असून कायदेशीररित्या या प्रसंगाला आम्ही सामोरे जाऊ, असे त्यांनी म्हटले आहे. सीबीआयने पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्याकडून नारदा स्टिंग प्रकरणात फिरहाद हकीम, सुव्रत मुखर्जी, मदन मित्रा आणि सोवन चॅटर्जी यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याची परवानगी घेतली होती. उल्लेखनीय म्हणजे, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक २०२१ च्या निकालानंतर लगेचच राज्यपालांनी सीबीआयला खटला दाखल करण्याची परवानगी दिली होती.