हैद्राबाद – देशातील विविध राज्यांतून कोरोना लसींचा तुटवडा असल्याची तक्रार वारंवार होत असून, नागरिकांच्या लसीकरण केंद्राबाहेर रांगा लागलेल्या दिसत आहे. पुरेशा प्रमाणात लसींचा पुरवठा होत नसल्यामुळे काही राज्यांनी लसीकरण केंद्र बंद केली आहेत, तर महाराष्ट्रात १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणही थांबवण्यात आले आहे. असे सगळे चित्र दिसत असताना देखील कोव्हिशिल्ड लसीच्या दोन्ही डोसमधील कालावधी वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या निर्णयावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यासाठी जबाबदार धरले आहे.
गुरुवारी केंद्र सरकारने कोव्हिशिल्ड लशीच्या दोन्ही डोसमधील कालावधी वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. या निर्णयावरुन एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे. हे धोरण म्हणजे पॉलिसी पॅरालिसिस असल्याचा आरोप ओवेसी यांनी केला आहे.
आपण भारतातील लोकांचे जोपर्यंत लसीकरण पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत लोकांचे जीव वाचवू शकत नाही, असे सर्वच तज्ज्ञ सांगत आहेत. जर हे करायचे असेल तर मोदी सरकारला हे निश्चित करावे लागेल की, प्रत्येक महिन्याला ३०० मिलियन डोस दिले जातील आणि लोकांचे लसीकरण केलं जाईल. पण ते यात अपयशी ठरले असल्याचे ओवेसी यांनी म्हटले आहे.
लसींच्या तुटवड्याला फक्त नरेंद्र मोदी जबाबदार आहेत. लसींची त्यांनी उशिराने ऑर्डर दिली. आपल्याकडे पारदर्शकता नाही. ते लोक खोट सांगत आहेत की, पहिला डोस घेतल्यानंतर दुसरा डोस चार आठवड्यांनी घ्यावा. हे सहा आठवड्यांसाठी पुन्हा स्थगित करण्यात आले. आता हा कालावधी १२ ते १६ आठवड्यांचा आहे. यातून हे धोरण पॉलिसी पॅरालिसिस असल्याचे दिसून येत असल्याची टीका ओवेसी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली आहे.