लॉकडाऊन; आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल झालेले गुन्हे भविष्यात ठरणार अडचणीचे


मुंबई: लॉकडाऊन दरम्यान तुम्ही जर विनाकारण घराबाहेर पडले असाल आणि जर तुमच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. कारण या गुन्ह्यात जरी तुम्हाला अटक झालेली नसेल तरी तुम्हाला हे गुन्हे भविष्यात पासपोर्ट आणि सरकारी नोकरीत अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे.

जर आपल्यावर संचारबंदीचे उल्लंघन करणे कलम 188, साथरोगाचा प्रसार करून इतरांचा जीव धोक्यात घालणे कलम 269 आणि कलम 270 नुसार गुन्हे दाखल झाले असतील, तर हे गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे असून त्याचे गंभीर परिणामही तुम्हाला भोगावे लागू शकतात. शासनाने ठरवले तरी हे गुन्हे सहजासहजी परत घेतले जाऊ शकत नाहीत.

गतवर्षी कोरोनाकाळात लॉकडाऊनचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्यातील 2 लाख 70 हजार नागरिकांविरोधात पोलिसांनी नोंदवलेले कलम 188 चे सर्व गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. पण त्यांच्या घोषणेनंतर पोलीस प्रशासनाला गृहमंत्रालयांकडून कोणतेही आदेश प्राप्त झाले नाहीत. परिणामी हे गुन्हे मागे घेतले जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यभरात भारतीय दंड विधान कलम 188 अंतर्गत सुमारे 2 लाख 70 हजार गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याचबरोबर 1 हजार 347 वाहन मालकांवर नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले होते. लॉकडाउन काळात नियम मोडणाऱ्या नागरिकांना 28 कोटी 40 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. याचबरोबर 37 हजार 42 जणांना अटक करण्यात आली होती. तसेच, 96 हजार 340 वाहने जप्त करण्यात आली होती.

लॉकडाऊन काळात पोलिसांवर हल्ला करण्याची 364 प्रकरणे घडली होती. या प्रकरणी 895 जणांना अटक झाली असून, पुढील न्यायालयीन कार्यवाही सुरू असल्यामुळे मंडळी विनाकारण घराबाहेर पडताना सावधान जर आपल्यावर असे गुन्हे दाखल झाले तर आयुष्यभर मनस्ताप सहन करावा लागेल. जरी हे गुन्हे मागे घ्यायचे शासनाने ठरवले तरी हे गुन्हे मागे घ्यायचे की नाही याचा सर्वस्वी अधिकार न्यायालयाला असल्यामुळे या गुन्ह्याला गंभीरतेने घ्या आणि कृपया घराबाहेर पडू नका.

दाखल झालेल्या गुन्ह्यामुळे हे परिणाम होऊ शकतात?

  • पासपोर्ट मिळवताना अडचणी येण्याची शक्यता.
  • व्हिसा देखील नाकारला जाऊ शकतो.
  • सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी अडचण येईल.
  • खासगी बँकेत नोकरी मिळवताना अडचण येईल .
  • शिवाय काही खाजगी कंपन्या देखील आता पोलिसांचे क्लिअरन्स मागतात त्यातही अडचण निर्माण होईल.