भारताने अशी केली रेमडेसिविरच्या तुटवड्यावर मात


नवी दिल्ली – मार्च महिन्याच्या अखेरीपासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली होती. त्यानंतर कोरोनाबाधितांसाठी आवश्यक असणाऱ्या रेमडेसिविर इंजेक्शनचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला होता. कोरोनाबाधितांच्या नातेवाईकांना अनेक ठिकाणी तासनतास उभे राहूनही रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळत नव्हते. तसेच तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे रेमडेसिविरच्या काळ्याबाजारालाही सुरुवात झाली होती.

केंद्र सरकारवर रेमडेसिविरच्या तुटवड्यावरून जोरदार टीकाही झाली. त्यानंतर रेमडेसिविरचे उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू झाले होते. अखेरीस आता देशातील रेमडेसिविरचे दैनंदिन उत्पादन १० हजार लसींवरून ३.२५ लाख लसींपर्यंत पोहोचले आहे.

याबाबत सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रेमडेसिविरचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि वाढीव लसी गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काम केले गेले. रेमडेसिविरची मागणी वाढल्यानंतर २ एप्रिलला केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. खासगी कंपन्यांनी रेमडेसिविरच्या उत्पादनाची आपल्याकडे पुरेसी क्षमता असल्याचे या बैठकीमध्ये सांगितले. पण या औषधाला फार मागणी नसल्यामुळे त्याचे उत्पादन कमी ठेवल्याची माहिती दिली.

औषध कंपन्यांनी सांगितले की, रेमडेसिविरची उत्पादन क्षमता एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये ३६ लाख एवढी होती. पण मागणीसुनार केवळ ५ ते ६ लाख लसींचेच उत्पादन कंपन्या करत होते. पण रेमडेसिविरची वाढती मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने रेमडेसिविरचे उत्पादन पूर्ण क्षमतेने करण्याचे आदेश दिले.

पण कोरोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू लागल्यामुळे रेमडेसिविरची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढली. त्यातून साठेबाजी आणि काळ्या बाजाराला सुरुवात झाली. त्यामुळे विविध राज्य सरकारांनी राज्यात उत्पादित होणाऱ्या रेमडेसिविरच्या निर्यातीवर बंदी घातली. रेमडेसिविरचे उत्पादन वाढवण्याचे आव्हान सरकारसमोर होते. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, आम्ही याचा विचार केला की, ज्या कंपनीकडे आवश्यक कच्चा माल आणि डब्ल्यूएचओकडून मिळालेली औषध निर्मितीची परवानगी दिली पाहिजे. २४ तासांत तशी परवानगी केंद्राने दिली. १० एप्रिल रोजी देशात रेमडेसिविरच्या निर्मितीचे १० प्लांट होते. पण १५ एप्रिलपर्यंत त्याची संख्या वाढून ५८ वर पोहोचली.