राजेश टोपे यांचे विधान म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस – अतुल भातखळकर


मुंबई – १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी पूर्णपणे राज्य सरकारची असून, राज्य सरकारने स्वतः या वयोगटातील नागरिकांकरिता लसींची खरेदी करून लसीकरण करायचे आहे. असे असताना सुद्धा राज्य सरकारने स्वतः लस खरेदी करण्याची प्रक्रिया न करता केंद्राकडे बोट दाखवत, लसींचा पुरवठा केंद्र सरकारकडून होत नसल्यामुळे राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण बंद करावे लागत असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे विधान म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस असल्याची टीका मुंबई भाजप प्रभारी आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारने २१ एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या लसीकरण धोरणानुसार देशात उत्पादन होणाऱ्या पन्नास टक्के लसी राज्य सरकार थेट कंपन्यांकडून विकत घेऊ शकतात. पण अद्यापही खरेदी प्रक्रिया महाविकास आघाडी सरकारने राबविली नाही. याच काळात रिलायन्स, फोर्टिस, वेलनेस यांसारख्या खाजगी हॉस्पिटल्सनी लाखो लसीं विकत घेऊन लसीकरण सुरू केले. तशाच प्रकारे तत्परता दाखवत राज्य सरकार सुद्धा विकत घेऊ शकले असते, पण बेजबाबदार महाविकास आघाडी सरकारने ते का केले नाही?, असा सवाल देखील अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

राज्यात २८ एप्रिलला मोफत लसीकरणाची घोषणा करणाऱ्या ठाकरे सरकारने लस खरेदीच्या प्रशासकीय मान्यता व निधी मंजुरीचा शासन निर्णय नऊ दिवसांनी म्हणजेच ७ मे रोजी काढला. १२ कोटी डोसची आवश्यकता असतानासुद्धा या सरकारी निर्णयात केवळ ७.७० लाख डोसच विकत घेण्यास का मान्यता देण्यात आली?, असाही सवाल देखील भातखळकर यांनी उपस्थित केला आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याच काळात मी आजच अदर पुनावाला यांच्याशी लस खरेदीबाबत दूरध्वनीवरून संपर्क केल्याचे पोरकट विधान करून हे महाविकास आघाडी सरकार लसीकरणात सुद्धा राजकारण करत असल्याचे सिद्ध केले होते. लस खरेदीसाठी जे जागतिक स्तरावरील कंत्राट राज्य सरकार काढणार होते त्याचे काय झाले? 16 जानेवारी रोजी देशात लसीकरण सुरू झाल्यावर पहिल्या टप्प्यात सर्व कोरोना योद्ध्यांचे लसीकरण पूर्ण करणे अपेक्षित असताना सुद्धा अद्यापपर्यंत तब्बल ४१ टक्के कोरोना योद्धे लसीच्या दुसऱ्या डोस पासून वंचित आहेत, याला जबाबदार कोण आहे? जालन्याला ज्या अधिकच्या लसी बेकायदेशीरपणे नेण्यात आल्या, त्याचे उत्तर का देण्यात आले नाही? स्वखर्चाने लस विकत घेण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका तयार असताना सुद्धा राज्य सरकार त्यांना परवानगी का देत नाही? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे राजेश टोपे यांनी राज्यातील जनतेला द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

त्यामुळे लस खरेदी करण्याची परवानगी राज्य सरकारला असताना सुद्धा लस खरेदी करायची नाही आणि खासगी हॉस्पिटल्सला लस खरेदी करू देऊन नागरिकांना त्यांच्याकडून लस विकत घेण्यास भाग पाडायचे असा राज्य सरकारचा डाव असल्याचा आरोप, अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.

त्याचबरोबर १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण ज्या ठिकाणी सुरू होते ते ४५ पेक्षा अधिक वयोगटातील नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने पुरवठा केलेल्या लसींमधूनच होत होते. त्यामुळे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी खोट्यावर खोटे आणि खोट्यावर खोटे बोलण्याचे हे दररोजचे काम आता बंद करून देशात सर्वाधिक कोरोनाबाधितांची संख्या असलेल्या महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांचे लवकरात लवकर लसीकरण कसे होईल या करिता काम करावे, असे अतुल भातखळकर यावेळी म्हणाले.