नवी दिल्ली – देशातील कोरोनाचा वाढता प्रकोप पाहता या लढाईत आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील हस्तक्षेप केला आहे. केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय लसीकरण आणि कोरोना समस्येवरून आमने-सामने आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारला फटकारत ऑक्सिजन आणि औषधांच्या पुरवठ्यासाठी १२ सदस्यीय टास्क फोर्सची न्यायालयाने स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना परिस्थितीवर सुनावणी सुरु आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने वारंवार केंद्र सरकारला फटकारले आहे.
दरम्यान, कोरोना व्यवस्थापनाविषयी नवीन व सविस्तर माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. आज होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी रविवारी संध्याकाळी २१८ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या सर्व प्रश्नांची सर्व उत्तरे दिली. दरम्यान, आपल्या लसीकरण धोरणाचा बचाव करण्याचा केंद्राने प्रयत्न केला. या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. तसेच देशभरात कोणताही रुग्ण कोठूनही रुग्णालयात दाखल होऊ शकतो, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
त्याचबरोबर कोविड सेंटर, बेड, डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्यात आल्याची माहितीही केंद्र सरकारने दिली आहे. या प्रतिज्ञापत्रानुसार वैद्यकीय विद्यार्थीही कोरोनाबाधितांच्या सेवेच्या कामात गुंतले आहेत. कोरोनाबाधितांच्या सेवेत शंभर दिवस काम करणाऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. लस उत्पादन वाढण्याबरोबरच लसीची उपलब्धताही वाढविण्यात आली आहे. प्रथम ६० वर्षांपेक्षा जास्त व त्यानंतर ४५ ते ६० आणि आता १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरीकांचे लसीकरण सुरू करण्यात आले आहे. तसेच राज्ये लस उत्पादकांकडूनही थेट खरेदी करत असल्याची माहिती केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात दिली.
लसीच्या किंमतीबाबत देखील केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टता देण्यात आली. समान दराने सर्व राज्ये लस घेतील, असा निर्णय लस उत्पादकांशी बोलून घेण्यात आला आहे. पण केंद्राला स्वस्त लस देण्यामागील कारण म्हणजे केंद्राने मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर आणि आगाऊ पैसे कंपनीला दिले आहेत. दरम्यान आपल्या लसीकरण धोरणाचा केंद्र सरकारने बचाव केला. केंद्राने म्हटले आहे की, हा निर्णय मोठ्या जनहितार्थ कार्यकारिणीवर सोडा, या प्रकरणात कोणत्याही न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. लस धोरण तज्ञ आणि वैज्ञानिक सल्ल्याच्या आधारे तयार करण्यात आले असून उच्च कार्यकारी स्तरावर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.